क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जांच के दौरान अनियमितताओं का खुलासा किया?
सारांश
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची की जांच के दौरान कई अनियमितताओं की पहचान की है, जिसके चलते तीन जिलों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। क्या यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है?
मुख्य बातें
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अनियमितताओं की पहचान की।
तीन जिलों के ईआरओ को चेतावनी दी गई है।
निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम का उल्लंघन हुआ।
फर्जी मतदाताओं के लिए प्रपत्र 6 स्वीकार किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
कोलकाता, 29 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने मतदाता सूची की जांच के दौरान अनियमितताओं का खुलासा किया है। इस मामले में तीन जिलों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को चेतावनी जारी की गई है।
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नियमित मतदाता सूची जांच और नमूना सर्वेक्षण के दौरान अनियमितताओं को चिह्नित किया है। इसके परिणामस्वरूप, तीन अलग-अलग जिलों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को तलब किया गया है और उन्हें औपचारिक चेतावनी दी गई है।
बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों (डीईओ) को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि लगातार हो रहे अपडेट के दौरान प्राप्त प्रपत्रों के निपटान की नमूना जांच के दौरान यह पता चला है कि कुछ मामलों में निर्वाचक पंजीकरण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।
आगे बताया गया है कि इस दौरान ईआरओ द्वारा 1 प्रतिशत से भी कम प्रपत्र 6 निपटानों की नमूना जांच से पता चला है कि उनमें से दो ने फर्जी मतदाताओं के लिए बड़ी संख्या में प्रपत्र 6 स्वीकार किए थे। इन सभी मामलों में बीएलओ का सत्यापन बिना किसी स्पष्ट तात्कालिकता या आवश्यकता के रद्द कर दिया गया और बड़ी संख्या में आवेदन पत्रों और उनकी सत्यापन रिपोर्ट के लिए समान दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए।
पत्र में कहा गया है कि ईआरओ ने स्वीकार किया है कि उन्होंने B.D.O कार्यालय में A.E.R.O/ओसी चुनाव/कैजुअल डाटा एंट्री ऑपरेटरों को E.R.O नेट तक उपयोगकर्ता पहुंच प्रदान की थी, जिन्होंने उसके बाद प्रपत्र 6 आवेदनों का निपटान किया था। जबकि इन और अन्य मामलों में उचित कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित करने और पिछले एक वर्ष के दौरान किए गए सभी फॉर्म 6 के निपटान की नमूना जांच करने और 14 अगस्त, 2025 तक अंडरसाइन को एक रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है।
आगे लिखा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि B.D.O कार्यालय में तैनात ओसी चुनाव और कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर्म 6, 7 और 8 के निपटान या E.R.O.N.E.L में किसी भी कार्य और कर्तव्य के निर्वहन में शामिल न हों। इसे अत्यंत आवश्यक माना जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या अनियमितता पकड़ी?
उन्होंने मतदाता सूची की जांच के दौरान कई अनियमितताओं का खुलासा किया है।
कितने निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चेतावनी दी गई?
तीन निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
क्या कार्रवाई की जाएगी?
उचित कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
