क्या पीएम मोदी गुजरात में 133.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासों और दुकानों का लोकार्पण करेंगे?

गांधीनगर, 21 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 अगस्त को गुजरात के अपने दो दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान, वे अहमदाबाद के निकोल क्षेत्र में 133.42 करोड़ रुपए की लागत से बने 1,449 आवासों और 130 दुकानों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रही इस परियोजना के माध्यम से झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त अपने सपनों का घर प्राप्त होगा।

पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट घटक के तहत गुजरात सरकार के शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग की स्लम रिहैबिलिटेशन और रिडेवलपमेंट पॉलिसी-2013 के तहत अहमदाबाद शहर के पश्चिम जोन के सरदार पटेल स्टेडियम वार्ड में स्थित रामापीरना टेकरा के स्लम के सेक्टर-3 में 133.42 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 1,449 आवासों और 130 दुकानों के पुनर्वास कार्य का उद्घाटन किया जाएगा।

गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल 7.64 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष 9.66 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इनमें से लगभग 9.07 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत गुजरात को वर्ष 2019 में विभिन्न श्रेणियों में 6 और वर्ष 2022 में कुल 7 अवॉर्ड दिए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक भारत सरकार द्वारा 8,43,168 आवासों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 6,00,932 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2025-26 में 2,78,533 स्पिल ओवर आवासों के लक्ष्य की तुलना में 1 अप्रैल से 20 अगस्त 2025 तक 39,092 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत लाभार्थियों को वर्ष 2024-25 के लक्ष्य और भविष्य में प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार आवास निर्माण में अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 100 फीसदी राज्य अंशदान के तहत रूफ-कास्ट लेवल पर राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 34,759 लाभार्थियों को 173.80 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ मिल चुका है।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री प्रोत्साहक सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पहली किस्त प्राप्त होने के छह महीने के भीतर आवास निर्माण पूरा करने पर प्रति लाभार्थी 20,000 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 74,930 लाभार्थियों को 149.86 करोड़ रुपए की सहायता का लाभ दिया जा चुका है। राज्य सरकार ने परिवार की महिला सदस्यों को ध्यान में रखते हुए आवास के साथ-साथ बाथरूम के निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 5,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है।

इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 82,845 लाभार्थियों को 41.42 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों के रोजगार की श्रम राशि के रूप में 25,920 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार, इस योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को कुल 2,32,920 रुपए की सहायता प्राप्त होती है।

केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2020 में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (एआरएचसी) के तहत शहरी गरीबों और कामगारों को किफायती किराए का घर प्रदान करने की घोषणा की थी। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स नीति घोषित होने के तीन महीने के भीतर ही गुजरात, सूरत शहर के सूरत शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-1 के अंतर्गत किराए के मकान में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है।

ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी) के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चुने गए 6 राज्यों में गुजरात का समावेश किया गया है। गुजरात के राजकोट शहर में 1,144 आवास टनल फॉर्मवर्क द्वारा मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाए गए हैं।