आरबीआई गवर्नर का स्पष्ट बयान: प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और ब्रोकर लोन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं

नई दिल्ली, 23 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में जारी उन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो बैंकों द्वारा प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और ब्रोकरों को दिए जाने वाले ऋण से जुड़े हैं। यह जानकारी सोमवार को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साझा की।

इस माह की शुरुआत में लागू किए गए नए नियमों के अनुसार, आरबीआई ने ब्रोकरों को दी जाने वाली बैंक गारंटी के लिए कोलेटरल (गिरवी) की शर्तों को सख्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरों को ऋण देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

इन नियमों के बाद पिछले सप्ताह ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। बाजार में चिंता जताई जा रही है कि नए नियमों के कारण ब्रोकरों के मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी घट सकता है। ब्रोकरों ने इन नियमों की समीक्षा करने की मांग करते हुए बाजार नियामक को एक पत्र भी भेजा है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोर्ड बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये नियम व्यापक परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा, "इन नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।"

गवर्नर ने यह भी बताया कि आरबीआई ने भारत के महंगाई लक्ष्य (इन्फ्लेशन टार्गेटिंग) ढांचे पर अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं। यह समीक्षा मार्च के अंत तक होनी है। हालांकि, उन्होंने सिफारिशों का विवरण साझा नहीं किया।

भारत में आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 4 प्रतिशत पर बनाए रखने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत तक का दायरा तय किया गया है। इस लक्ष्य की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

हाल ही में भारत ने खुदरा महंगाई के आंकड़ों की गणना पद्धति में बदलाव किया है, जिसमें महंगाई मापने वाली टोकरी में खाद्य पदार्थों का हिस्सा कम किया गया है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि इन बदलावों का आरबीआई के महंगाई लक्ष्य पर अपने आप कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।