सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका: बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग

नई दिल्ली, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) प्रस्तुत की गई है। इस याचिका में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उद्देश्यों से हो रही हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं के मद्देनजर न्यायिक अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश देने की मांग की गई है।

यह याचिका, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई है, में संविधान के अनुच्छेद 32 का उल्लेख किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में चुनावी हिंसा और सरकारी कार्यों में बाधा डालने की एक श्रृंखला चल रही है।

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह सभी आवश्यक कदम उठाए, जिसमें अधिकारियों और आम जनता की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बलों की तैनाती शामिल है, ताकि पश्चिम बंगाल में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से हो सकें। साथ ही, राज्य सरकार को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वह चुनाव के दौरान और उसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखे।

पिछले घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए, याचिका में 2013 के ग्रामीण चुनावों के दौरान हुई हिंसा का जिक्र किया गया है। इन चुनावों में कथित तौर पर 39 लोगों की जान चली गई थी, और कई सीटों पर बिना मुकाबले ही जीत हासिल की गई थी, जिसके पीछे डराने-धमकाने की रणनीति का आरोप है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने 2018 के पंचायत चुनावों का भी उल्लेख किया है, जिसमें लगभग 20 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और विपक्षी उम्मीदवारों को धमकियों के चलते नामांकन से रोका गया था। याचिका में कहा गया है, "पश्चिम बंगाल में बार-बार होने वाली राजनीतिक हिंसा इस बात का संकेत है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही है।"

याचिका में हाल की घटनाओं का भी जिक्र किया गया है, जिसमें इस साल जनवरी में कोलकाता और दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के काम में बाधा डालने की घटनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही, नदिया और हुगली जैसे जिलों में चुनाव अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को धमकियां दिए जाने की घटनाओं का भी उल्लेख है।

याचिका में अप्रैल 2026 में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) अभियान के दौरान हुई एक घटना का भी उल्लेख किया गया है, जब कथित तौर पर सात न्यायिक अधिकारियों को कई घंटों तक एक भीड़ ने घेर रखा था, और पुलिस और केंद्रीय बलों ने काफी देर बाद हस्तक्षेप किया था।

याचिका में कहा गया है, "इस स्थिति ने डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे अधिकारी स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं।"

हुगली जिले में एक और घटना का भी उल्लेख किया गया है, जहां चुनाव संबंधी नियमों का पालन कर रहे सरकारी अधिकारियों को धमकियां दी गई थीं, जिसके चलते केंद्रीय बलों की तैनाती करनी पड़ी थी।

इस स्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए, याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि ऐसी घटनाएं न केवल सरकारी कर्मचारियों की जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कमजोर करती हैं। याचिका में कहा गया है, "न्यायिक अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा न कर पाना, कानून के शासन की बुनियाद पर ही चोट करता है।"

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य की मशीनरी ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दखल की आवश्यकता है।

इसमें आगे कहा गया है, "डर, जोर-जबरदस्ती और हिंसा के माहौल में चुनाव कराना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक आदेश के बिल्कुल खिलाफ है।"

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह अधिकारियों को निर्देश दे कि वे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, राजनीतिक दबाव को रोकें, और नागरिकों व अधिकारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।