तमिलनाडु में ई-केवाईसी न होने पर भी राशन मिलता रहेगा, राज्य सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने 30 सितंबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य में जिन राशन कार्डधारकों ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं रोकी जाएगी। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त ने यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को जारी किए हैं।
सरकार का स्पष्ट निर्देश
राज्य सरकार ने सभी तालुका आपूर्ति अधिकारियों और सहायक आयुक्तों को आदेश दिया है कि किसी भी परिवार कार्डधारक को उचित मूल्य की दुकान से आवश्यक वस्तुएँ देने से मना नहीं किया जाए। विभाग के आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केवल ई-केवाईसी पूरा न होने के आधार पर राशन रोकना अस्वीकार्य है।
यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से उन प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) और अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्डधारकों की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने छह महीने से अधिक समय से उचित मूल्य की दुकानों से सामान नहीं खरीदा है।
ई-केवाईसी की मौजूदा स्थिति
तमिलनाडु में PHH और AAY परिवार कार्डधारकों के बीच ई-केवाईसी पूरा होने की दर 30 सितंबर 2026 तक 96.69 प्रतिशत तक पहुँच गई है, जो जुलाई में 95.44 प्रतिशत थी। यानी दो महीनों में लगभग 1.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस वर्ष 10 मई, 2 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 29 अगस्त तथा 19 व 26 सितंबर 2026 को विशेष शिविर आयोजित किए थे। इन शिविरों के माध्यम से कुल 4,49,663 PHH और AAY लाभार्थियों का ई-केवाईसी सत्यापन पूरा हुआ।
ई-केवाईसी कैसे पूरी करें
जिन राशन कार्डधारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेते समय फिंगरप्रिंट या आइरिस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए यह प्रक्रिया सरल तरीके से पूरी कर सकते हैं। सरकार ने सभी शेष कार्डधारकों से जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
आम जनता पर असर
यह स्पष्टीकरण उन लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है, जो ई-केवाईसी में देरी के कारण राशन बंद होने की आशंका से चिंतित थे। केंद्र के निर्देश और राज्य के स्पष्टीकरण के बीच यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा से कोई वंचित न रहे।
आने वाले दिनों में राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त ई-केवाईसी शिविर लगाए जाने की संभावना है, ताकि शेष 3.31 प्रतिशत कार्डधारकों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।