क्या तमिलनाडू के वरिष्ठ अध्यापक 26 दिसंबर को वेतन असमानता के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे?
सारांश
तमिलनाडू के वरिष्ठ अध्यापक 26 दिसंबर को वेतन असमानता के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह प्रदर्शन पिछले 20 सालों से चली आ रही समस्या का समाधान मांगने के लिए है। क्या यह आंदोलन सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर करेगा?
मुख्य बातें
वेतन असमानता का मुद्दा पिछले 20 वर्षों से चल रहा है।
संघ के पास लगभग 20,000 सदस्य हैं।
2009 के बाद भर्ती शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है।
सरकार की अपीलों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
26 दिसंबर का विरोध प्रदर्शन अनसुलझे मुद्दे की ओर ध्यान खींचने के लिए है।
चेन्नई, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। स्टालिन सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए, सेकंडरी ग्रेड वरिष्ठ शिक्षक संघ (एसएसटीए) ने 26 दिसंबर को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह आंदोलन 20 से अधिक वर्षों से चल रही वेतन असमानता की समस्या को सुलझाने की मांग को लेकर किया जा रहा है।
यह संघ इस महीने पहले ही दो चरणों में विरोध कर चुका है। संघ लगभग 20,000 प्रभावित वरिष्ठ अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करता है।
पहले चरण में, राज्यभर के शिक्षकों ने उचित वेतन की मांग के लिए टैग पहनकर अपनी आवाज उठाई। इसके बाद दूसरे चरण में जिला स्तर पर रैलियां आयोजित की गईं, जहां सदस्यों ने दोहराया कि लगातार सरकारों से बार-बार अपील करने के बावजूद इस मुद्दे को अनदेखा किया गया है।
इस विवाद का मुख्य कारण 31 मई, 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों और जून 2009 के बाद नियुक्त शिक्षकों के वेतन में अंतर है।
माध्यमिक ग्रेड वरिष्ठता शिक्षक संघ के सदस्यों का दावा है कि 2009 के बाद भर्ती हुए शिक्षकों को अपने वरिष्ठ साथियों की तुलना में काफी कम वेतन मिल रहा है, जबकि दोनों समूह स्कूलों में समान काम करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी एक जैसी हैं।
संघ का यह भी कहना है कि दिसंबर 2022 में सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह अंतर और बढ़ गया है, जिससे प्रभावित शिक्षकों को और अधिक नुकसान हुआ है।
संघ के अनुसार, यह असमानता 'समान काम के लिए समान वेतन' के बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करती है और इससे तय कट-ऑफ के बाद सेवा में आए हजारों शिक्षकों पर लंबे समय से वित्तीय बोझ पड़ा है।
उनका तर्क है कि पिछले ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार और मौजूदा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार, दोनों ने इस मुद्दे को स्वीकार करने के बावजूद इसे ठीक नहीं किया है। कई अभ्यावेदन, विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन के बावजूद कोई नीतिगत फैसला नहीं होने से उनकी निराशा बढ़ी है।
संघ ने बताया है कि यह मांग सत्तारूढ़ पार्टी के 2021 के चुनावी घोषणापत्र में भी शामिल थी, लेकिन तब से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन की तारीख नजदीक आ रही है, सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करने वाली है।
स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु और लोक निर्माण मंत्री ई.वी. वेलू सोमवार को 44 सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं, जिनमें व्यापक सेवा-संबंधी बातचीत में शामिल लोग भी शामिल हैं।
एसएसटीए का कहना है कि 26 दिसंबर का विरोध प्रदर्शन अनसुलझे मुद्दे की ओर ध्यान खींचने के लिए है, और यदि सैलरी समानता की लंबे समय से चली आ रही मांग को अनदेखा किया जाता रहा, तो वे अपना आंदोलन और तेज करने के लिए तैयार हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
बल्कि यह शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। सत्तारूढ़ सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और उचित समाधान खोजना चाहिए।
RashtraPress
21 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडू के वरिष्ठ अध्यापक क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं?
वेतन असमानता के खिलाफ और उचित वेतन की मांग के लिए।
इस मुद्दे का मुख्य कारण क्या है?
31 मई, 2009 से पहले और बाद के नियुक्त शिक्षकों के वेतन में अंतर।
सत्तारूढ़ सरकार ने इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए हैं?
अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
संघ का अगला कदम क्या है?
अगर उनकी मांगें अनदेखी की गईं, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
