टीडीपी में नया अध्याय: नारा लोकेश बने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, संगठन में बदलाव

अमरावती, 15 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय पार्टी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

बुधवार को टीडीपी ने अपने पोलित ब्यूरो, राष्ट्रीय और राज्य समितियों की भी घोषणा की, जो संगठनात्मक स्तर पर व्यापक पुनर्गठन का संकेत देती है।

नारा लोकेश, जो मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के पुत्र हैं, वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। मानव संसाधन विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव रखने वाले लोकेश को पहले से ही नायडू का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा है।

43 वर्षीय लोकेश की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे भविष्य में पार्टी की कमान संभालेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि 20 अप्रैल को चंद्रबाबू नायडू 76 वर्ष के हो जाएंगे।

टीडीपी के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी उन्हें उस समय मिली है जब लगभग दो वर्ष पूर्व टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में भरी बहुमत से सत्ता हासिल की थी।

लोकेश की यह पदोन्नति पार्टी की चुनावी सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के पुरस्कार के रूप में भी देखी जा रही है। यह कदम पार्टी में एक बड़े पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है और भविष्य के नेतृत्व के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

साथ ही, विधायक पल्ला श्रीनिवास को राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए और मजबूत बनाने की दिशा में नेतृत्व का संतुलन स्थापित किया गया है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए टीडीपी ने पहली बार किसी महिला को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। सांसद बयरेड्डी शबरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू और राजेश किलारू भी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्य करेंगे।

पार्टी ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, विशेषकर महिला आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में।

नई संगठनात्मक संरचना में 29 सदस्यीय पोलित ब्यूरो, 31 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति और 185 सदस्यीय राज्य समिति शामिल हैं। इन समितियों का गठन सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है। साथ ही 2029 के चुनाव और संभावित परिसीमन को भी ध्यान में रखा गया है।

इस पुनर्गठन की विशेषता सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व पर जोर है। राज्य समिति के 185 सदस्यों में से 122 सदस्य कमजोर वर्गों से आते हैं। इनमें 77 सदस्य पिछड़ा वर्ग (बीसी), 25 अनुसूचित जाति (एससी), 7 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 13 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं।

पार्टी ने कहा कि समितियों का गठन जनसंख्या अनुपात के अनुसार किया गया है, जिससे सभी सामाजिक वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। महिलाओं को भी अभूतपूर्व महत्व दिया गया है। राज्य समिति में 50 महिलाओं को शामिल किया गया है और पोलित ब्यूरो व राष्ट्रीय समिति में भी उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह पहल विधायी निकायों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण की नीति के अनुरूप मानी जा रही है।

इस पुनर्गठन में एक विशेष पहल जमीनी स्तर के नेताओं को शीर्ष स्तर तक पहुंचाने की है। पहली बार मंडल पार्टी अध्यक्ष और क्लस्टर इंचार्ज स्तर के नेताओं गंत्यादा श्रीदेवी और गुट्टिकोंडा धनुंजय को सीधे पोलित ब्यूरो में शामिल किया गया है।

समिति गठन से यह भी स्पष्ट होता है कि पार्टी अब योग्यता-आधारित प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिसमें निष्ठा, कड़ी मेहनत और पार्टी के प्रति योगदान को प्राथमिकता दी जा रही है।