तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण को लेकर दिया ऐतिहासिक बयान
सारांश
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने आज के दिन को भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन बताया। यह दिन तब याद रखा जाएगा जब विपक्ष ने महिला आरक्षण अधिनियम के खिलाफ एकजुटता दिखाई। जानें इस पर उनका क्या कहना है।
मुख्य बातें
महिला आरक्षण अधिनियम पर आधारित विधेयक का लोकसभा में अस्वीकृति।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान भारतीय राजनीतिक एकता को दर्शाता है।
महिला आरक्षण, परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे पर स्पष्टता की आवश्यकता।
हैदराबाद, 17 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि आज का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में सदैव याद रखा जाएगा।
महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने साझा किया, “आज का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सभी लोकतांत्रिक ताकतों और विपक्षी नेताओं ने एक राष्ट्रीय आपदा को टालने में एकजुटता दिखाई।”
रेवंत रेड्डी ने लिखा, “मैं उन विभिन्न सहयोगी दलों के नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एकजुट होकर और तमाम मुश्किलों के बावजूद इन काले विधेयकों को हराने के लिए दृढ़ता से खड़े रहे, जिनमें एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल और कम्युनिस्ट दलों के नेता शामिल हैं।
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन यह बहुमत हासिल नहीं कर सका।
प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने और विपक्ष में 230 सांसदों ने मतदान किया।
पहले विधेयक के खारिज होने के बाद, परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित दो अन्य विधेयकों पर मतदान नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने कहा कि ये विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित कानून से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं।
रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण को परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने का कड़ा विरोध किया था।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए एक मिश्रित मॉडल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहमति बनाने और महिला आरक्षण को विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि से जोड़े बिना तुरंत लागू करने का आह्वान किया था।
मुख्यमंत्री ने लिखा कि महिला आरक्षण, राष्ट्रीय परिसीमन और लोकसभा सीटों में वृद्धि तीन अलग-अलग मुद्दे हैं, लेकिन लोगों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है, मानो ये आपस में अनिवार्य रूप से जुड़े हुए हों।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
महिला आरक्षण अधिनियम क्या है?
महिला आरक्षण अधिनियम का उद्देश्य भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है।
रेवंत रेड्डी का बयान किस संदर्भ में था?
रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद यह बयान दिया।
क्या इस विधेयक को पारित करने की आवश्यकता थी?
हाँ, संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित होने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी।
इस विधेयक के पक्ष में कितने सांसदों ने मतदान किया?
प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में 298 सांसदों ने मतदान किया।
रेवंत रेड्डी ने महिला आरक्षण को क्यों विरोध किया?
उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन और लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने से जोड़ने का कड़ा विरोध किया।
