तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भाजपा को दिया जवाब, 'परिसीमन के नाम पर डर फैलाना बंद करो'
Click to start listening
सारांश
तेलंगाना में भाजपा ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के परिसीमन संबंधी बयान पर कड़ा जवाब दिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जानिए, इस राजनीतिक विवाद के पीछे की पूरी कहानी।
Key Takeaways
- तेलंगाना भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान का कड़ा विरोध किया।
- परिसीमन के मुद्दे पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।
- महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर भ्रम की स्थिति है।
- दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता।
- आनुपातिक अनुपात मॉडल पर गहरा विवाद।
हैदराबाद, 14 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के उस वक्तव्य पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने परिसीमन के खिलाफ दक्षिण भारत के राज्यों को एकजुट होने का आग्रह किया है। तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री रेड्डी की चिट्ठी को साझा करते हुए कहा कि परिसीमन के नाम पर डर फैलाना बंद करें।
रामचंदर राव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि डर फैलाना बंद करो—संविधान के अनुच्छेद 81 का अध्ययन करें। अनुच्छेद 81 में 'जहां तक संभव हो' का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है कि परिसीमन केवल जनसंख्या पर निर्भर नहीं है; इसमें अन्य महत्वपूर्ण घटकों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
उन्होंने आगे कहा कि सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय परिसीमन आयोग पर निर्भर है, फिर भी आप बेवजह राजनीति कर रहे हैं। यह दुखद है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अन्य दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से लोकसभा सीटों में 'आनुपातिक अनुपात मॉडल' लागू करने के केंद्र के प्रयासों का एकजुट होकर विरोध करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यह कदम दक्षिणी राज्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा।
रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी को पत्र लिखकर इस विषय पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसका दक्षिणी राज्यों और देश के संघीय संतुलन पर दूरगामी असर होगा।
उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले राज्यों के बीच सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण, राष्ट्रीय परिसीमन और लोकसभा सीटों का विस्तार ये तीन अलग-अलग मुद्दे हैं, जिन्हें जानबूझकर मिलाया जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जो लोग महिला आरक्षण विधेयक या परिसीमन का समर्थन कर रहे हैं, वे केवल राज्यों के भीतर विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को बदलना चाहते हैं।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि असली विवादित मुद्दा लोकसभा सीटों को आनुपातिक आधार पर बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने आनुपातिक मॉडल के अंतर्निहित गणित और राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति के असंतुलन के परिवर्तन को भी स्पष्ट किया।
Point of View
लेकिन अंततः यह मतदाता और जनहित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है।
NationPress
21/04/2026
Frequently Asked Questions
तेलंगाना में परिसीमन का क्या महत्व है?
परिसीमन का महत्व यह है कि यह निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को जनसंख्या के अनुसार निर्धारित करता है, जिससे चुनावों में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा?
उन्होंने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा।
भाजपा ने मुख्यमंत्री के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?
भाजपा ने कहा कि मुख्यमंत्री डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और परिसीमन के मुद्दे को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।
महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच क्या संबंध है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों मुद्दे अलग हैं और इन्हें मिलाकर जनता में भ्रम पैदा किया जा रहा है।
आनुपातिक अनुपात मॉडल क्या है?
यह एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, जो दक्षिणी राज्यों के लिए चिंता का विषय है।
