महाराष्ट्र: उद्धव ठाकरे का सीएम फडणवीस पर हिंदी अनिवार्यता विवाद में जोरदार पलटवार
सारांश
उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच हिंदी को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर बढ़ता विवाद, राजनीति में नई गर्माहट लाता है। जानें इस टकराव के पीछे की सच्चाई।
मुख्य बातें
हिंदी भाषा को महाराष्ट्र के विद्यालयों में अनिवार्य बनाने का विवाद जारी है।
उद्धव ठाकरे ने राजनीतिक संकट का जिक्र किया।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाए।
मराठी भाषा का संरक्षण महत्वपूर्ण है।
राजनीतिक टकराव ने भाषा के मुद्दे को और जटिल बना दिया है।
मुंबई, 27 फरवरी (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के विद्यालयों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच राजनीतिक विवाद और बढ़ गया है।
मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए, ठाकरे ने शुक्रवार को उन आरोपों का उत्तर दिया कि उनकी पूर्व सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी को अनिवार्य बनाने के लिए रिपोर्ट को स्वीकृति दी थी।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब फडणवीस ने विधानसभा में यह दावा किया कि ठाकरे के नेतृत्व वाली पूर्व महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने एक समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेजी और हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की सिफारिश की गई थी।
फडणवीस ने 20 जनवरी, 2022 की कैबिनेट बैठक के मिनट पेश किए, जिसमें कहा गया कि माशेलकर समिति की सिफारिशों को ठाकरे की नेतृत्व में आधिकारिक मंजूरी दी गई थी।
ठाकरे ने घटनाओं के क्रम को स्पष्ट करते हुए कठोर उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने रिपोर्ट मिलने की बात स्वीकार की, लेकिन जोर देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया उस राजनीतिक संकट के कारण रुकी थी जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई थी।
उन्होंने कहा, "मैंने रिपोर्ट को वास्तव में मान लिया था; मैंने इसे अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन, कार्यान्वयन समिति की बैठक कभी नहीं हुई। इससे पहले कि ऐसा हो पाता, आप (वर्तमान सरकार) हमारी सरकार को गिराने के लिए सूरत और गुवाहाटी के दौरे पर चले गए।"
ठाकरे ने यह भी सवाल किया कि मौजूदा सरकार एमवीए के कई अन्य निर्णयों को रद्द करते हुए इस विशेष रिपोर्ट को लेकर क्यों इतनी उत्सुक है।
उन्होंने मराठी भाषा भवन के निर्माण में देरी की आलोचना की और कहा कि भाजपा कार्यालय तो जल्दी बन गए, लेकिन मराठी भाषा का केंद्र अधूरा रह गया।
ठाकरे ने अपने कार्यकाल में मराठी को अनिवार्य बनाने पर गर्व महसूस किया, लेकिन इस बात पर दुःख जताया कि महाराष्ट्र में ऐसा आदेश आवश्यक भी है।
यह वाकयुद्ध राज्य में 'मराठी-समर्थक' नैरेटिव के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाता है।
ठाकरे ने भाजपा पर 'पुराना आटा पीसने' और उन्हें वास्तविकता दिखाने के लिए बार-बार नैरेटिव फैलााने का आरोप लगाया, जबकि सीएम फडणवीस का कहना है कि दस्तावेजी सबूत हिंदी भाषा नीति के लिए एमवीए की प्रारंभिक स्वीकृति को प्रमाणित करते हैं।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य बनाने का विवाद एक जटिल राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। दोनों पक्षों के तर्क महत्वपूर्ण हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है। जनता की आवाज़ को सुनना आवश्यक है।
RashtraPress
30 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उद्धव ठाकरे ने हिंदी को अनिवार्य करने के मुद्दे पर क्या कहा?
उद्धव ठाकरे ने कहा कि रिपोर्ट को मानने के बावजूद, उसके कार्यान्वयन में देरी का कारण राजनीतिक संकट था।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या दावा किया?
फडणवीस ने कहा कि ठाकरे की पूर्व सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने के लिए रिपोर्ट को स्वीकृति दी थी।
ठाकरे ने सरकार को किस विषय पर आड़े हाथ लिया?
ठाकरे ने 'मराठी भाषा भवन' के निर्माण में देरी को लेकर सरकार की आलोचना की।
