क्या उज्ज्वल निकम की राज्यसभा में नियुक्ति पर सीएम फडणवीस ने खुशी जताई?

सारांश
Key Takeaways
- उज्ज्वल निकम की राज्यसभा में नियुक्ति पर सीएम फडणवीस ने खुशी जताई।
- नए आपराधिक कानून से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- निकम ने कई महत्वपूर्ण मामलों में सजा दिलाई है।
- इस नियुक्ति से देशभक्ति को सम्मान मिला है।
- जस्टिस सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर फडणवीस ने जोर दिया।
मुंबई, १३ जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम के राज्यसभा में नामित होने पर अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि निकम जैसे देशभक्त और समाज के प्रति समर्पित अधिवक्ता को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना गर्व की बात है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे न केवल पारदर्शिता में वृद्धि होगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी तेज होगी।
फडणवीस ने कहा, "उज्ज्वल निकम ने आतंकवाद और समाज के दुश्मनों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मामलों में आरोपियों को सजा दिलाई है। २६/११ मुंबई हमले जैसे मामलों में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें राज्यसभा में नामित करके देशभक्ति को एक नया सम्मान दिया है।" फडणवीस ने निकम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे संसद में भी वही जज्बा दिखाएंगे, जो उन्होंने न्यायालय में दिखाया।
उन्होंने कहा, "पीएम मोदी हमेशा राष्ट्रभक्तों का साथ देते हैं। निकम का मनोनयन इसका एक प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि वे संसद में देश और समाज के हित में कार्य करेंगे और अपराधियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"
फडणवीस ने निकम के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में अपनी कर्तव्यनिष्ठा से सम्मान अर्जित किया है। इसके साथ ही, फडणवीस ने आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी बिल्कुल सही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी और पारदर्शिता की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने १०० साल बाद तीन नए कानून लागू किए हैं। ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल देंगे।"
फडणवीस ने कहा कि इन नए कानूनों से न केवल पारदर्शिता में वृद्धि होगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अदालतें धीरे-धीरे इन नए कानूनों को अपनाएंगी, जिससे माओवादी विचारधारा और अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। ये परिवर्तन देश की न्याय व्यवस्था को और भी मजबूत करेंगे।