क्या यूपी कैबिनेट ने छात्रों और महिलाओं को दी नई सौगात? 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी!

लखनऊ, 26 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इन प्रस्तावों में पर्यटन, शिक्षा, खनन, कृषि, बुनियादी ढांचा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों को सशक्त बनाने की योजनाएं शामिल हैं। यह निर्णय राज्य की आर्थिक और सामाजिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट बैठक में छात्रों और महिलाओं के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिसके तहत दीपावली तक छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके साथ ही, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त में एक-एक गैस सिलेंडर बांटा जाएगा।

निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी। सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण के लिए 970 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। लखनऊ में नैमिष नगर के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। अयोध्या में 318 करोड़ रुपये की लागत से रिधौरा, कंचनपुर, लालपुर और मोंचा में 107 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

सरकार अयोध्या विकास प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये देगी। कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत संभल और चंदौसी में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, झांसी में गांधी विश्वविद्यालय और फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी पारित किया गया है।

कैबिनेट ने खाद एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई है, जिसके तहत 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज की खरीद नीति का निर्धारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मुफ्त बांटे जाएंगे। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती के लिए चौदहवीं संशोधन नियमावली की भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को भी स्वीकृति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान की खरीद नीति निर्धारण को भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अक्टूबर से फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद की जाएगी। इस वर्ष कॉमन धान का क्रय मूल्य 2369/क्विंटल निर्धारित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में 'प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' के आधार पर मृतक आश्रित योजना के अंतर्गत आश्रितों को उसी कैडर में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक 90 किमी का लिंक एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2024 में जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी, उनके लिए 647.38 करोड़ रुपये के बजट के साथ पोर्टल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।