क्या यूपी में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजना चलाई जाएगी?
सारांश
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। यह योजना 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक पूरे राज्य की ग्राम पंचायतों में लागू होगी। जानिए इस पहल के पीछे का उद्देश्य और क्या होंगे इसके लाभ।
मुख्य बातें
यूपी में 1 जुलाई से वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत।
सभी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन होगा।
निष्क्रिय जनधन खातों की केवाईसी पुन: सत्यापन होगा।
सरकारी योजनाओं का लाभ अधिकतम नागरिकों तक पहुंचाना।
साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
लखनऊ, 27 जून (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय समावेशन को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक विशेष संतृप्तीकरण अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में संचालित किया जाएगा।
केंद्र सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर यह पहल की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को आम जन तक पहुंचाया जाएगा।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन पात्र नागरिकों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जोड़कर शत-प्रतिशत कवरेज प्राप्त किया जाए। साथ ही, निष्क्रिय जनधन खातों की केवाईसी पुन: सत्यापन, नए बैंक खाते खोलना और बीमा तथा पेंशन योजनाओं में नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी।
यह अभियान राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसमें 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।
महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को जिला स्तर पर समग्र नेतृत्व के साथ संचालित किया जाए।
जिला प्रशासन को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार:
सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक शिविर का आयोजन अनिवार्य होगा।
डीएलसीसी की बैठकों के माध्यम से रणनीति तैयार की जाएगी।
ब्लॉक, पंचायत और जनसामान्य के स्तर पर सभी विभागीय अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
साप्ताहिक समीक्षा और निगरानी की जाएगी ताकि प्रगति पर नियमित नजर रखी जा सके।
संपादकीय दृष्टिकोण
यह अभियान न केवल वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह राज्य सरकार की विकास योजना का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबका साथ और सबका विकास की सोच के तहत, यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी।
RashtraPress
9 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन नागरिकों को जोड़ना है जो अब तक वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं।
कब से कब तक यह अभियान चलेगा?
यह अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर, 2025 तक चलेगा।
अभियान में कौन-कौन सी योजनाएं शामिल हैं?
इसमें पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई शामिल हैं।
क्या इसमें नए बैंक खाते खोलने की सुविधा होगी?
जी हां, नए बैंक खाते खोलने और बीमा तथा पेंशन योजनाओं में नामांकन को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला प्रशासन को क्या निर्देश दिए गए हैं?
जिला प्रशासन को अभियान को समग्र नेतृत्व के साथ संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
