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क्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विदिशा क्षेत्र को सड़क विकास की मेगा सौगात मिली?

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क्या केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विदिशा क्षेत्र को सड़क विकास की मेगा सौगात मिली?

सारांश

विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से सड़क विकास की मेगा सौगात मिली है। जानिए कैसे यह परियोजनाएं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी और आर्थिक विकास को गति देंगी।

मुख्य बातें

विदिशा के लिए 4,400 करोड़ रुपए की सड़क विकास परियोजनाएं।
नितिन गडकरी द्वारा भूमिपूजन और लोकार्पण।
आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
किसानों और व्यवसायों को मिलेगा लाभ।
क्षेत्रीय विकास के लिए नए अवसर ।

विदिशा/भोपाल/नई दिल्ली, 17 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अतिरिक्त प्रयासों से विदिशा संसदीय क्षेत्र और इसके आस-पास के जिलों को आज सड़क विकास की एक ऐतिहासिक सौगात प्राप्त हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में लगभग 4,400 करोड़ रुपए की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया, साथ ही लगभग 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गडकरी, शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन-विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा-ग्यारसपुर, ग्यारसपुर-राहतगढ़ और राहतगढ़ से सागर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही रातापानी अभयारण्य के बीच से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इटारसी-बुधनी-बरखेड़ा-ओबेदुल्लागंज मार्ग का भी लोकार्पण किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

नितिन गडकरी ने मंच से घोषणा की कि विदिशा-सागर-कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हो चुका है, जिससे करीब 75 किलोमीटर दूरी कम होगी और यह दिल्ली-मुंबई तथा भोपाल-कानपुर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से जुड़कर नए आर्थिक गलियारे का काम करेगा। शिवराज सिंह चौहान की मांग पर नसरुल्लागंज-रेहटी-बुधनी रोड और गोपालपुर-भेरुंदा रोड को चार लेन और सीमेंट कंक्रीट से विकसित करने को मंजूरी दी गई, जिससे विदिशा संसदीय क्षेत्र और नर्मदापुरम-सीहोर बेल्ट में आवागमन और व्यापार को बड़ा लाभ होगा।

नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के लिए सीआरएफ के तहत 1,600 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा की, जिनमें से 400 करोड़ रुपए की राशि विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा के लिए, प्रत्येक विधानसभा को 50 करोड़ रुपए के हिसाब से स्वीकृत की गई।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि इस राशि से गांव-गांव तक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे किसानों की उपज, उद्योग और पर्यटन सभी को सीधा लाभ पहुंचेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में आग्रह किया कि विदिशा के दक्षिणी बाईपास के साथ उत्तरी बाईपास भी बनाया जाए, ताकि विदिशा चारों ओर से रिंग रोड के रूप में विकसित हो और शहर का ट्रैफिक सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बनाया गया था। अब नर्मदा-बेतवा को जोड़कर विदिशा, रायसेन और आसपास के क्षेत्र को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही बेतवा के सौंदर्यीकरण, घाट, अंडरग्राउंड वायरिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रायसेन मेडिकल कॉलेज जैसे कार्यों से क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि आज आपने 4,400 करोड़ रुपए की सौगातें दी हैं, इसके लिए हृदय से अभिनंदन, लेकिन विकास की भूख कभी पूरी नहीं होती,” और विदिशा-रायसेन-सीहोर-खातेगांव-इछावर सहित पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए आगे भी नई परियोजनाएं स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने नितिन गडकरी को “असंभव को संभव करने वाले, विकास और सड़क क्रांति के जनक” बताते हुए कहा कि विदिशा, रायसेन, सीहोर और खातेगांव की जनता उनकी इस उदार सौगात के लिए हृदय से आभारी है, जबकि गडकरी ने आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले पांच वर्षों में मध्यप्रदेश को प्रगतिशील, समृद्ध और रोजगारपूर्ण प्रदेश बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि आर्थिक विकास को भी गति देंगी। यह कदम स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगा।
RashtraPress
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विदिशा क्षेत्र में सड़क विकास की परियोजनाएं कब शुरू हुईं?
सड़क विकास की परियोजनाओं का भूमिपूजन 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया।
इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है?
इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 4,400 करोड़ रुपए है।
इन परियोजनाओं से क्षेत्र को क्या लाभ होगा?
इन परियोजनाओं से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
राष्ट्र प्रेस
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