क्या विकसित भारत जी राम जी योजना से चोरी पर लगेगी रोक?
सारांश
Key Takeaways
- 125 दिन का रोजगार
- मजदूरी में चोरी पर रोक
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच
- बजट में 1 लाख करोड़ का प्रावधान
इंदौर, 20 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय संचार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, मजदूरों की मजदूरी में होने वाली चोरी पर भी रोक लगेगी।
मध्य प्रदेश के व्यापारिक केंद्र इंदौर में सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी के संबंध में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह विधेयक संसद में पूर्ण बहुमत से पारित किया गया है। यह योजना जनता के हित में है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है। मनरेगा में जहां 100 दिन का काम मिलता था, वहीं विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है।
सिंधिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, यही प्रधानमंत्री की सोच है। उन्होंने कांग्रेस के समय में मनरेगा के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि तब 10 हजार करोड़ की राशि नहीं दी जाती थी, जबकि अब जी राम जी बिल के तहत बजट में 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान है।
इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। जो लोग पहले चोरी करते थे, अब पूरा काम सही तरीके से दर्शाया जाएगा और कागज पर बिल बनाए जाएंगे। इससे लोगों के खातों में पैसे भी पहुंचेंगे और चोरी की संभावना समाप्त हो जाएगी।
वास्तव में, संसद में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने वाला यह विधेयक अब पारित हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने महात्मा गांधी के नाम की योजना को बदल दिया है, ताकि उनका नाम न रहे।