महिला आरक्षण बिल पर श्रीलंकाई राजदूत ने कहा, 'यह एक समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है'

नई दिल्ली, 15 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। भारत में श्रीलंका की उच्चायुक्त महिषिनी कोलोन ने बुधवार को 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा करते हुए कहा कि राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी को लेकर नीतियों में विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं।

महिषिनी कोलोन ने राष्ट्र प्रेस के साथ बातचीत में कहा, "राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सशक्त बनाना एक समावेशी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। संसद में महिलाओं की भागीदारी को लेकर विभिन्न विचार हो सकते हैं, जो नीति निर्माण में सकारात्मक योगदान देंगे।"

यह बयान उस समय आया है जब संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' में संशोधन और संसद में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है।

इससे पहले मंगलवार को, केंद्र सरकार ने सांसदों के साथ संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026, या महिला आरक्षण बिल में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा साझा किया, जिसका उद्देश्य लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भी शामिल हैं।

बिल में राज्यों के चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुनाव से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या पर 815 की सीमा लगाने का प्रस्ताव है।

केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए, बिल में कहा गया है, "केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 35 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें संसद कानून के तहत चुनेगी।"

वर्तमान में, राज्यों से 530 लोकसभा सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य हैं। हालांकि, एक डिलिमिटेशन कमीशन ने यह संख्या 543 तय की थी।

बिल में प्रस्तावित एक और महत्वपूर्ण बदलाव आबादी की परिभाषा है, जिससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए।

संविधान के आर्टिकल 81 के अनुच्छेद (3) में बदलाव के लिए, बिल में प्रस्ताव है, "(3) इस आर्टिकल में, 'आबादी' का अर्थ उस जनसंख्या से है जो ऐसी जनगणना में ज्ञात हुई है, जिसे संसद कानून के तहत तय कर सकती है, जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।"

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को शीघ्र लागू करने और संसद के निचले सदन में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने वाले बिल को मंजूरी दी थी।

इस संशोधन वाले बिल में आर्टिकल 82 में भी बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें "हर जनगणना पूरी होने पर, सीटों का बंटवारा" की जगह "सीटों का बंटवारा" शब्द रखा जाएगा।

इस बदलाव का उद्देश्य कोटा को 2027 की जनगणना से अलग करके 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करना है, ताकि 2029 के आम चुनावों से पहले इसे लागू किया जा सके।

महिषिनी कोलोन ने 9 जून, 2025 को पद ग्रहण किया और 29 जुलाई, 2025 को अपने क्रेडेंशियल्स जमा किए। 1998 से एक पेशेवर कूटनीतिज्ञ, उन्होंने पहले भारत में डिप्टी हाई कमिश्नर (2011-14) के रूप में कार्य किया और द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह नई दिल्ली में उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं और भूटान और अफगानिस्तान में भी उनकी नियुक्ति हुई है।