क्या योगी सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया?
सारांश
Key Takeaways
- योगी सरकार ने 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया।
- पंचायत चुनावों के लिए यह धनराशि आवश्यक तैयारियों हेतु है।
- ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त बनाने का उद्देश्य।
- प्रस्तावित राशि से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
- राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी अतिरिक्त फंड।
लखनऊ, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के सफल और व्यवस्थित आयोजन हेतु 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव रखा है। पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने न केवल चुनावी प्रक्रिया को, बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का कार्यक्रम तैयार किया है।
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी किया गया है।
प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण हिस्से में पंचायत उत्सव भवन या बारात घर के निर्माण पर योगी सरकार का विशेष ध्यान है। इसके लिए प्रतीकात्मक राशि के तहत एक लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। आवश्यक धनराशि बचत मद से वहन की जाएगी।
इसके अलावा, जिला पंचायत शाहजहांपुर में भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। योगी सरकार की कोशिश है कि इन प्रावधानों से पंचायत स्तर पर प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों को स्थान मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ होगी। अनुपूरक बजट से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।