क्या भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, घरेलू मांग और आपूर्ति में वृद्धि से मिल रहा सहारा?

नई दिल्ली, 30 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में घरेलू मांग और आपूर्ति में मजबूती देखने को मिली है, साथ ही महंगाई भी एक सीमित दायरे में रही है और मानसून भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही की शुरुआत में हम और भी मजबूत स्थिति में हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है।

हाल ही में जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय ने उल्लेख किया कि भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना हुआ है। मजबूत घरेलू मांग, राजकोषीय विवेकशीलता और मौद्रिक समर्थन के चलते देश सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा।

रिपोर्ट में आगे कहा गया कि एस एंड पी, आईसीआरए और आरबीआई के व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वित्तीय बाजारों ने घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी के कारण मजबूती दिखाई है। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति भी मजबूत बनी हुई है क्योंकि बैंकों ने अपनी पूंजी और तरलता भंडार को मजबूत किया है और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया है।

रिपोर्ट में कहा गया, "इन सुधारों के चलते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (जीएनपीए) अनुपात और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) अनुपात कई दशकों के निचले स्तर क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत पर है।"

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधि को मजबूत घरेलू मांग, सेवाओं में वृद्धि, और मैन्युफैक्चरिंग एवं कृषि से उत्साहजनक संकेतों का समर्थन मिला।

कृषि गतिविधियों को अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मानसून से महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जो समय से पहले आया और अब तक सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। उर्वरक की उपलब्धता और जलाशयों का स्तर पर्याप्त से अधिक है, जो खरीफ की बुवाई और कटाई तथा ग्रामीण आय और मांग के लिए एक मजबूत संभावना का संकेत देता है।

रिपोर्ट में कहा गया, "कृषि क्षेत्र का स्थिर प्रदर्शन व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर स्तंभ के रूप में कार्य करेगा और ग्रामीण परिदृश्य को मजबूत करेगा। नाबार्ड के ग्रामीण भावना सर्वेक्षण के अनुसार, 74.7 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को आने वाले वर्ष में आय वृद्धि की उम्मीद है, जो सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से सर्वाधिक है।"

इसमें आगे कहा गया है कि 2025 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था सतर्क आशावाद की तस्वीर पेश करती है।

रिपोर्ट में बताया गया कि भू-राजनीतिक तनाव में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन वैश्विक मंदी, विशेष रूप से अमेरिका में (जो 2025 की पहली तिमाही में 0.5 प्रतिशत घटी), भारतीय निर्यात की मांग को और कम कर सकती है। अमेरिकी टैरिफ के मोर्चे पर जारी अनिश्चितता आने वाली तिमाहियों में भारत के व्यापार प्रदर्शन पर भारी पड़ सकती है। धीमी ऋण वृद्धि और निजी निवेश की इच्छा आर्थिक गति में तेजी को सीमित कर सकती है।