क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी को एकता और उद्देश्य से संचालित किया जाना चाहिए?

नई दिल्ली, 19 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम नागराजू ने कहा कि भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष के 64.2 से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 67 हो गया है, जो कि सालाना आधार पर सुधार को दर्शाता है।

सीआईआई फाइनेंसिंग समिट में उन्होंने कहा, "फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की दो बेहतरीन सफलता की कहानी बन चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सुधारों ने देश के फाइनेंशियल लैंडस्केप को एक नया आकार दिया है और हमारे संस्थानों में जनता के विश्वास को बढ़ाने का कार्य किया है।"

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बेहतरीन प्रगति देखी गई है, जिसमें मात्र डेढ़ वर्षों में खातों की संख्या 52 करोड़ से बढ़कर करीब 57 करोड़ हो गई है।

पीएम जन-धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एक नेशनल मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है।

डीएफएस सचिव ने कहा कि इस गति को न केवल पब्लिक सेक्टर बैंक का समर्थन मिल रहा है बल्कि लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमें एक विकसित मानसिकता, मैच्योरिटी और बिहेवियर के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने की आवश्यकता है।

एम नागराजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हमें न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि मजबूत सामाजिक और वैचारिक विकास के साथ भी एक विकसित मानसिकता, मैच्योरिटी और बिहेवियर के साथ विकसित राष्ट्र बनने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि इसे प्राप्त करने के लिए BFSI सेक्टर एक निर्याणक भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, हेल्थकेयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में परिवर्तन को गति प्रदान करता है।

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "भारत की ग्रोथ स्टोरी को एकता और उद्देश्य से संचालित किया जाना चाहिए।"