केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: पीएंडके उर्वरक सब्सिडी ₹62,370 करोड़, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ
सारांश
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी 2026 27 के लिए पीएंडके उर्वरक सब्सिडी ₹62,370 करोड़ मंजूर की — पिछले साल से ₹24,417 करोड़ ज़्यादा। वैश्विक कीमतों के दबाव के बावजूद किसानों को सस्ते दाम पर डीएपी और 28 ग्रेड उर्वरक मिलते रहेंगे।
मुख्य बातें
केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को रबी सीजन 2026 27 के लिए पीएंडके उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी।
यह रबी 2025 26 के ₹37,952.29 करोड़ की तुलना में ₹24,417.73 करोड़ अधिक है।
सब्सिडी 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी।
डीएपी समेत पीएंडके के 28 ग्रेड उर्वरक रियायती कीमतों पर किसानों को मिलेंगे।
अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरें तर्कसंगत बनाई गई हैं।
पीएंडके पर एनबीएस योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रबी सीजन 2026 27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी, जिसके तहत कुल बजटीय आवंटन ₹62,370.02 करोड़ निर्धारित किया गया है। यह रबी 2025 26 के ₹37,952.29 करोड़ के बजट की तुलना में ₹24,417.73 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि है, जो सरकार की किसान हितैषी नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सब्सिडी में वृद्धि का दायरा और समयसीमा
सरकारी बयान के अनुसार, यह सब्सिडी 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों के 28 ग्रेड पर यह सब्सिडी प्रभावी होगी। उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से किसानों तक रियायती दरों पर इन उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
गौरतलब है कि पीएंडके उर्वरकों पर एनबीएस योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है और तब से यह प्रणाली उर्वरक सब्सिडी के वितरण का प्रमुख माध्यम बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर और सरकार का तर्क
कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वैश्विक बाज़ार में फॉस्फेट और पोटाश की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार ने किसानों पर इसका बोझ न डालने का निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान में कहा गया, "उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सके।"
किसानों पर सीधा असर
इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ देश के उन लाखों किसानों को होगा जो रबी सीजन में गेहूँ, सरसों, चना और आलू जैसी फसलों की बुआई के लिए डीएपी व अन्य पीएंडके उर्वरकों पर निर्भर हैं। बढ़ी हुई सब्सिडी यह सुनिश्चित करेगी कि उर्वरकों की खुदरा कीमतें किसानों की पहुँच में बनी रहें, भले ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें ऊँची हों।
यह ऐसे समय में आया है जब कृषि क्षेत्र पर इनपुट लागत का दबाव पहले से बना हुआ है और किसानों की आय को स्थिर रखना नीतिगत प्राथमिकता बनी हुई है।
आगे की राह
सरकार ने संकेत दिए हैं कि उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान अनुमोदित दरों के आधार पर किया जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कोई व्यवधान नहीं आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम रबी बुआई के इस महत्वपूर्ण मौसम में उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। आने वाले हफ्तों में उर्वरक मंत्रालय द्वारा ग्रेड वार सब्सिडी दरों की अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है।
संपादकीय दृष्टिकोण
370 करोड़ की यह सब्सिडी संख्या बड़ी दिखती है, लेकिन असली सवाल यह है कि यह बढ़ोतरी वास्तविक नीतिगत उदारता है या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल की स्वाभाविक प्रतिक्रिया। एनबीएस योजना 2010 से चल रही है, फिर भी किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता और कालाबाज़ारी जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं — जिन पर यह घोषणा मौन है। बजट वृद्धि तभी सार्थक होगी जब उर्वरक वितरण तंत्र को भी उतना ही मज़बूत किया जाए, अन्यथा सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बिचौलियों और कंपनियों के मुनाफे में समा जाता है, किसान की जेब में नहीं पहुँचता।
RashtraPress
11 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केंद्र सरकार ने पीएंडके उर्वरकों पर कितनी सब्सिडी मंजूर की है?
केंद्रीय कैबिनेट ने रबी सीजन 2026 27 के लिए फॉस्फेट और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर ₹62,370.02 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह पिछले साल (रबी 2025 26) के ₹37,952.29 करोड़ से ₹24,417.73 करोड़ अधिक है।
यह सब्सिडी कब से कब तक लागू रहेगी?
यह सब्सिडी 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक, यानी पूरे रबी सीजन 2026 27 के लिए लागू रहेगी। इस अवधि में उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित दरों पर भुगतान किया जाएगा।
किसानों को इस फैसले से क्या फायदा होगा?
इस फैसले से किसानों को डीएपी सहित पीएंडके के 28 ग्रेड उर्वरक सस्ती और रियायती कीमतों पर मिलते रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
एनबीएस योजना क्या है और यह कब से लागू है?
पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है, जिसके तहत पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों को सब्सिडी देती है ताकि किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें।
सब्सिडी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों की गई?
कैबिनेट ने बताया कि उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए सब्सिडी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है। वैश्विक बाज़ार में फॉस्फेट और पोटाश की कीमतें बढ़ने से सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ा है, लेकिन सरकार ने यह बोझ किसानों पर डालने के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय लिया।
