आईबीसी (संशोधन) विधेयक: संकटग्रस्त कंपनियों की संपत्तियों से शीघ्र मूल्य प्राप्त करने का नया मार्ग

नई दिल्ली, 1 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) (संशोधन) विधेयक, 2025, कंपनियों और बैंकों को संकटग्रस्त संस्थाओं की संपत्तियों से तेजी से मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। यह जानकारी एक विशेषज्ञ द्वारा बुधवार को साझा की गई।

आज, इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हुई, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने प्रस्तुत किया। इस विधेयक को पहले ही लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

इस विधेयक में, यदि कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो दिवालियापन के आवेदनों को स्वीकार करने के लिए 14 दिनों की अनिवार्य समय सीमा निर्धारित की गई है।

निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, ने बताया कि इस विधेयक में 12 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि समाधान तंत्र को और अधिक सशक्त किया जा सके।

फोरसाइट लॉ ऑफिस इंडिया के संस्थापक और प्रबंध भागीदार, एडवोकेट वरुण सिंह ने राष्ट्र प्रेस को बताया कि यह विधेयक न्यायालयों को डिफॉल्ट के आधार पर दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति देगा, जिसमें बैंक द्वारा रखे गए वित्तीय रिकॉर्ड को साक्ष्य माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य किसी कंपनी द्वारा दिवालियापन के लिए आवेदन करने में होने वाली देरी को समाप्त करना है। इससे दिवालियापन प्रक्रिया में अधिक निश्चितता आएगी और ऋण की वसूली समय पर हो सकेगी।

सिंह ने बताया कि इसमें 51 प्रतिशत वित्तीय लेनदारों के अनुमोदन के बाद दिवालियापन प्रक्रिया शुरू करने का प्रावधान भी है, जिससे संपत्तियों का मूल्य गिरने से पहले हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2016 में लागू की गई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह ढांचा कंपनियों को समय के साथ बेहतर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने में भी मदद कर रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून का उद्देश्य संकटग्रस्त संपत्तियों का समाधान करना है, न कि केवल बकाया राशि की वसूली करना।

“आईबीसी एक ढांचा है जो व्यवसायों को बचाने और वित्तीय संकट को दूर करने के लिए है,” उन्होंने कहा।