भारत-मिस्र व्यापार लक्ष्य $12 अरब: पीयूष गोयल और मिस्र के मंत्री ने संयुक्त कार्य समूह के गठन पर जताई सहमति
सारांश
मुख्य बातें
भारत और मिस्र ने 16 नवंबर 2026 को द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुँचाने का साझा लक्ष्य तय किया और एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने पर सहमति जताई, जो तरजीही व्यापार समझौते (PTA) अथवा मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की शर्तों की पड़ताल करेगा। यह निर्णय मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी में आयोजित भारत-मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) के सातवें सत्र में लिया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह ने की।
ऐतिहासिक सत्र और नई प्रतिबद्धता
इस सत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पहली बार इस द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की बैठक मंत्री स्तर पर आयोजित की गई — जो भारत-मिस्र रणनीतिक साझेदारी को महज कूटनीतिक औपचारिकता से आगे ले जाकर ठोस आर्थिक ढाँचे में ढालने की कोशिश को दर्शाता है। बैठक से पहले दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें व्यापार विस्तार, निवेश सुगमता और दीर्घकालिक औद्योगिक संबंधों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
संयुक्त व्यापार समिति ने मौजूदा व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की, कारोबारियों के सामने आने वाली अड़चनों का आकलन किया और सहयोग के नए अवसरों की पहचान की।
व्यापार वृद्धि के आँकड़े
दोनों देशों के बीच व्यापारिक गति तेज़ी से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत उछलकर 6.5 अरब डॉलर पर पहुँच गया। इससे भी उल्लेखनीय यह है कि अप्रैल-सितंबर 2026 के महज छह महीनों में व्यापार सालाना आधार पर 65 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर हो गया।
यह ऐसे समय में आया है जब भारत अपने निर्यात आधार को विविधीकृत करने और अफ्रीका व पश्चिम एशिया में नए बाज़ार तलाशने की कोशिश में है। इन आँकड़ों के आधार पर 12 अरब डॉलर का लक्ष्य महत्वाकांक्षी ज़रूर है, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अव्यावहारिक नहीं।
प्राथमिकता वाले क्षेत्र और रणनीतिक महत्व
दोनों पक्षों ने फार्मास्यूटिकल्स एवं चिकित्सा उपकरण, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, उर्वरक, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों को संयुक्त विनिर्माण और निवेश के प्राथमिकता-क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वस्तुओं, ऊर्जा एवं रसायनों और कृषि उत्पादों में व्यापार बढ़ाने की व्यापक संभावनाओं को भी रेखांकित किया गया।
गौरतलब है कि मिस्र की स्वेज नहर के निकट भौगोलिक स्थिति उसे अफ्रीकी, अरब और यूरोपीय बाज़ारों के प्रवेश द्वार के रूप में विशेष महत्व देती है। भारत के लिए यह निर्यात-आधारित विनिर्माण और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला निर्माण में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है।
व्यावहारिक बाधाओं पर भी चर्चा
बैठक में केवल लक्ष्य तय करने तक सीमित न रहते हुए दोनों पक्षों ने गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन को मजबूत करने और उत्पाद पंजीकरण से जुड़े नियामकीय अवरोधों को हटाने पर भी व्यावहारिक विचार-विमर्श किया — यानी व्यापार के ढाँचागत पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया।
आगे की राह
भारत-मिस्र बिजनेस फोरम में दोनों देशों की 300 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जो व्यावसायिक जगत की रुचि और उत्साह को दर्शाता है। दोनों पक्षों ने अगली संयुक्त व्यापार समिति बैठक 2028 में नई दिल्ली में आयोजित करने पर सहमति जताई, हालाँकि आपसी सहमति से इससे पहले भी बैठक की जा सकती है। संयुक्त कार्य समूह के गठन और PTA/FTA वार्ता की दिशा यह तय करेगी कि यह साझेदारी इरादे से आगे जाकर वास्तविक व्यापारिक लाभ में कब तब्दील होती है।