भारत में डेटा सेंटर विस्तार: 2030 तक 3.5 करोड़ वर्गफुट वेयरहाउसिंग मांग का अनुमान — सैविल्स रिपोर्ट
सारांश
मुख्य बातें
भारत का डेटा सेंटर उद्योग 2030 तक देश के औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट बाज़ार के लिए एक बड़ा विकास-इंजन बनने की राह पर है। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सैविल्स इंडिया की सोमवार, 16 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र के विस्तार से 3 करोड़ से 3.5 करोड़ वर्गफुट अतिरिक्त वेयरहाउसिंग स्पेस की माँग उत्पन्न होने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में ऑपरेटर-आधारित डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक बढ़कर 7 गीगावाट आईटी (GW IT) तक पहुँच सकती है।
विस्तार के प्रमुख चालक
रिपोर्ट के अनुसार, इस वृद्धि को कई कारक मिलकर गति दे रहे हैं — तेज़ी से बढ़ता डिजिटलीकरण, एंटरप्राइज़ क्लाउड अपनाने की बढ़ती दर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कार्यभार, केंद्र सरकार की अनुकूल नीतियाँ और डेटा खपत में निरंतर बढ़ोतरी। गौरतलब है कि यह वृद्धि केवल डेटा सेंटर परिसरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे जुड़ी सहायक अवसंरचना — विशेषकर ग्रेड-ए वेयरहाउसिंग सुविधाओं — की माँग भी तेज़ी से बढ़ेगी।
प्रत्येक मेगावाट पर 6,000–7,000 वर्गफुट की ज़रूरत
सैविल्स इंडिया की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण तकनीकी अनुपात उजागर करती है: डेटा सेंटर की प्रत्येक 1 मेगावाट आईटी क्षमता के लिए औसतन 6,000 से 7,000 वर्गफुट सहायक वेयरहाउसिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। इन वेयरहाउसों का उपयोग निर्माण चरण के दौरान उपकरणों के भंडारण, स्थापना सामग्री के प्रबंधन, और संचालन शुरू होने के बाद रखरखाव तथा प्रतिस्थापन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स) श्रीनिवास एन. ने कहा, 'डेटा सेंटर कैंपस के अलावा, सपोर्टिंग इकोसिस्टम को इक्विपमेंट स्टोरेज, इंस्टॉलेशन और चल रहे ऑपरेशन्स के लिए सही जगह पर वेयरहाउसिंग की ज़रूरत होगी।' उन्होंने यह भी कहा कि डेटा सेंटर क्षेत्र की वृद्धि घरेलू विनिर्माण को भी गति दे सकती है, क्योंकि आवश्यक उपकरणों, घटकों और सामग्रियों के स्थानीय उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक भूमि और विशेषीकृत विनिर्माण सुविधाओं की माँग भी बढ़ेगी।
भौगोलिक दृष्टि से कौन होगा सबसे बड़ा लाभार्थी
रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद और मुंबई इस अवसर के सबसे बड़े लाभार्थी बनकर उभर सकते हैं। इनके बाद चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और पुणे का स्थान रहेगा। इन शहरों में पहले से विकसित डेटा सेंटर क्लस्टर और मज़बूत इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, जिससे वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
आम जनता और उद्योग पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब भारत वैश्विक डेटा सेंटर निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनता जा रहा है। रिपोर्ट का मानना है कि डेटा सेंटर, विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का यह संगम भारतीय औद्योगिक रियल एस्टेट बाज़ार के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है। आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में निवेश की गति और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन यह तय करेगा कि यह संभावना कितनी हक़ीक़त में बदलती है।