क्या बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव संभव हैं?
सारांश
Key Takeaways
- बांग्लादेश में चुनावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है।
- अंतरिम सरकार को राजनीतिक दलों के साथ संवाद करना चाहिए।
- अमेरिकी सांसदों की चिंता लोकतंत्र की स्थिति को लेकर है।
- बांग्लादेश अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
वाशिंगटन, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका के कुछ प्रमुख सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को चेतावनी दी है कि यदि फरवरी में होने वाले चुनावों से पूर्व राजनीतिक दलों की भागीदारी पर रोक लगाई गई, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
इन सांसदों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास पुनः स्थापित करना चाहिए। यह पत्र अमेरिकी सांसद ग्रेगरी डब्ल्यू. मीक्स, बिल हुइजेंगा और सिडनी कैमलैगर-डोव ने लिखा, जबकि जूली जॉनसन और थॉमस आर. सुओजी ने भी इस पर हस्ताक्षर किए।
मंगलवार को यूनुस को लिखे पत्र में सांसदों ने कहा, "हम बांग्लादेश में राष्ट्रीय संकट के समय अगले साल फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए आपके आगे आने की इच्छा का स्वागत करते हैं। यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का माहौल बनाए, जिससे लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सकें। साथ ही, ऐसे सुधार किए जाएं जो राज्य संस्थानों की निष्पक्षता और ईमानदारी में विश्वास बहाल करें।"
उन्होंने चिंता जताई कि यदि सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियों को निलंबित करती है या विवादित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को दोबारा शुरू करती है, तो चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास और कमजोर हो सकता है।
अमेरिकी सांसदों ने यह भी याद दिलाया कि अमेरिकी विदेश विभाग और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बांग्लादेश के २०१८ और २०२४ के आम चुनावों को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना था। उनका कहना है कि आने वाले चुनाव की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतरिम सरकार पूर्व की उन नीतियों से कितना अलग रास्ता अपनाती है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सांसदों ने बताया कि २०२४ में जुलाई और अगस्त के प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लगभग १,४०० लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करना आवश्यक है, ताकि बदले की राजनीति का सिलसिला समाप्त हो सके।
सांसदों की सबसे बड़ी चिंता किसी राजनीतिक दल की गतिविधियों को पूरी तरह निलंबित करने के फैसले को लेकर थी। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत बुनियादी मानवाधिकार हैं। किसी पूरे दल पर रोक लगाना उन सिद्धांतों के खिलाफ है।
उन्होंने अंतरिम सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया और बताया कि सभी दलों की भागीदारी से ही जनता का विश्वास लौटाया जा सकता है। सांसदों ने कहा, "आखिरकार, बांग्लादेश के लोगों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में चुनी हुई सरकार चुनने का अधिकार है, जिसमें सभी राजनीतिक दल हिस्सा ले सकें ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके।"
पत्र में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और अमेरिकी सांसद अंतरिम सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के रिश्तों और बांग्लादेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
इसी से जुड़े एक अन्य मामले में सांसद थॉमस आर. सुओजी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखकर बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जानकारी मांगी। उन्होंने हाल की हिंसक घटनाओं और ईशनिंदा कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और कहा कि इन मुद्दों पर उन्हें विस्तार से जानकारी दी जाए, ताकि वह बांग्लादेशी-अमेरिकी समुदाय की चिंताओं को उठा सकें।