14 नवंबर 2026
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ग्रीस में अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाला बांग्लादेशी निर्वासित, तीसरी शरण याचिका भी खारिज

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ग्रीस में अवैध प्रवास को बढ़ावा देने वाला बांग्लादेशी निर्वासित, तीसरी शरण याचिका भी खारिज

सारांश

सोशल मीडिया पर अवैध प्रवास का 'न्योता' देना एक बांग्लादेशी नागरिक को भारी पड़ा — ग्रीस ने तीन शरण याचिकाएँ खारिज कर उसे वापस भेज दिया। यह मामला यूरोप में कड़े होते प्रवासन रुख और सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जाने वाली भ्रामक सूचनाओं के खतरे को एक साथ उजागर करता है।

मुख्य बातें

27 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को ग्रीस से निर्वासित कर बांग्लादेश वापस भेजा गया।
उसने जून में नाफप्लिओ से वीडियो पोस्ट कर अन्य बांग्लादेशियों को अवैध रूप से ग्रीस आने के लिए प्रोत्साहित किया था।
उसकी तीसरी शरण याचिका खारिज होने के बाद 26 जून को निवास परमिट रद्द कर निर्वासन प्रक्रिया शुरू हुई।
मंगलवार को चार्टर्ड फ्लाइट से 50 अन्य बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ वापस भेजा गया।
2026 की पहली छमाही में ग्रीस ने 2,638 लोगों को निर्वासित किया — 2025 की तुलना में 20% अधिक; जबरन निर्वासन में 41% की वृद्धि।
प्रवासन मंत्री थानोस प्लेवरिस ने इसे सरकार की सख्त प्रवासन नीति का प्रतीक बताया।

एथेंस से एक 27 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक को ग्रीक अधिकारियों ने निर्वासित कर बांग्लादेश वापस भेज दिया है। यह वही व्यक्ति है जिसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से ग्रीस में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रशासनिक कार्रवाई पूरी होने और उसकी तीसरी शरण याचिका खारिज होने के बाद उसके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा था।

निर्वासन की प्रक्रिया

रिपोर्टों के अनुसार, इस व्यक्ति को मंगलवार को एथेंस से एक चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए 50 अन्य बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ वापस उनके देश भेजा गया। उसकी तीसरी शरण याचिका अस्वीकार होने के बाद सभी उपलब्ध कानूनी रास्ते बंद हो गए थे।

गौरतलब है कि प्रवासन से जुड़े मामलों में सक्रिय एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और दो वकील आखिरी समय तक उसे ग्रीस में रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी सभी अपीलें न्यायिक स्तर पर खारिज होती रहीं।

विवादास्पद वीडियो और सरकार की प्रतिक्रिया

जून में इस व्यक्ति ने ग्रीस के शहर नाफप्लिओ से एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने दावा किया था कि बिना दस्तावेज़ के कई दशकों तक ग्रीस में रहने पर भी पुलिस जाँच या निर्वासन का कोई भय नहीं है और वहाँ रोज़गार के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। यह वीडियो सामने आते ही ग्रीस के प्रवासन और शरण मंत्री थानोस प्लेवरिस ने तत्काल प्रतिक्रिया दी।

मंत्री प्लेवरिस ने चेतावनी दी थी कि इस प्रकार की पोस्टें ग्रीस की प्रवासन नीति को लेकर भ्रामक संदेश फैलाती हैं और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क इनका उपयोग यूरोपीय संघ में अवैध प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए कर सकते हैं। 26 जून को पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, उसका निवास परमिट रद्द कर दिया और निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी।

सरकार का स्पष्ट संदेश

ग्रीस के प्रवासन और शरण मंत्रालय ने इस मामले को अपनी नीति की सफलता का प्रतीक बताया है। मंत्री थानोस प्लेवरिस ने कहा, 'यह मंत्रालय की नीति का स्पष्ट उदाहरण है। इसका उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों को देश में रहने से रोकना है, जिनके बारे में संबंधित अधिकारियों ने अंतिम रूप से यह फैसला दे दिया है कि वे कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करते।'

यह ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय संघ के कई देश अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए अपनी नीतियाँ सख्त कर रहे हैं। ग्रीस, जो भूमध्यसागरीय मार्ग से यूरोप में प्रवेश का प्रमुख द्वार रहा है, इस दिशा में कड़े कदम उठा रहा है।

निर्वासन के आँकड़े

आँकड़ों के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में ग्रीस ने कुल 2,638 लोगों को उनके देशों में वापस भेजा, जबकि 2025 की इसी अवधि में यह संख्या 2,207 थी — यानी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि। इसके अलावा, जबरन निर्वासन के मामले 915 से बढ़कर 1,292 हो गए, जो करीब 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर अवैध प्रवासन को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री न केवल प्रवासियों को जोखिम में डालती है, बल्कि मानव तस्करी के नेटवर्क को भी बल देती है। इस मामले का अंजाम यह दर्शाता है कि ग्रीस इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि 'नीतिगत खतरा' मान रही हैं। ग्रीस के आँकड़े — जबरन निर्वासन में 41% की वृद्धि — दर्शाते हैं कि यह कार्रवाई अलग-थलग नहीं, बल्कि सुनियोजित है। जो बात मुख्यधारा की कवरेज अक्सर छोड़ देती है, वह यह है कि एनजीओ की कानूनी सहायता और बार-बार अपीलें — जो इस मामले में विफल रहीं — प्रवासन प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव का हिस्सा हैं, जिस पर यूरोप में गहरी बहस जारी है।
RashtraPress
14 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्रीस से निर्वासित बांग्लादेशी नागरिक ने क्या किया था?
इस 27 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक ने जून में ग्रीस के शहर नाफप्लिओ से एक सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने दावा किया कि बिना दस्तावेज़ के भी ग्रीस में दशकों तक रहा जा सकता है और पुलिस या निर्वासन का कोई डर नहीं है। इस वीडियो को अवैध प्रवासन को बढ़ावा देने वाला मानते हुए ग्रीक अधिकारियों ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
उसे ग्रीस से कब और कैसे निर्वासित किया गया?
26 जून को उसका निवास परमिट रद्द कर निर्वासन प्रक्रिया शुरू की गई थी। तीसरी शरण याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार को एथेंस से एक चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए 50 अन्य बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों के साथ उसे वापस भेजा गया।
ग्रीस में 2026 में निर्वासन के आँकड़े क्या हैं?
आँकड़ों के अनुसार 2026 की पहली छमाही में ग्रीस ने कुल 2,638 लोगों को निर्वासित किया, जो 2025 की इसी अवधि के 2,207 के मुकाबले लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। जबरन निर्वासन के मामले 915 से बढ़कर 1,292 हो गए, जो करीब 41 प्रतिशत की वृद्धि है।
ग्रीस के प्रवासन मंत्री ने इस मामले पर क्या कहा?
प्रवासन और शरण मंत्री थानोस प्लेवरिस ने कहा कि यह मंत्रालय की नीति का स्पष्ट उदाहरण है, जिसका उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों को देश में रहने से रोकना है जो कानूनी शर्तें पूरी नहीं करते। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि इस तरह की सोशल मीडिया पोस्टें मानव तस्करी नेटवर्क के लिए उपयोगी हो सकती हैं।
क्या एनजीओ और वकीलों की कोशिशें उसे बचा सकीं?
नहीं। प्रवासन मामलों में सक्रिय एक एनजीओ और दो वकीलों ने आखिरी समय तक उसे ग्रीस में रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी अपीलें न्यायिक स्तर पर खारिज होती रहीं। तीन शरण याचिकाएँ अस्वीकार होने के बाद सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए।
राष्ट्र प्रेस
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