बेल्ट एंड रोड: चीन का साझेदार देशों से आयात 17.9% बढ़ा, 150 से अधिक देशों संग सहयोग
सारांश
मुख्य बातें
चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को एक आधिकारिक न्यूज़ ब्रीफिंग में खुलासा किया कि बेल्ट एंड रोड (BRI) साझेदार देशों से चीन के आयात में इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह आँकड़ा BRI के विस्तार और चीन की 'दोहरी आर्थिक चक्र' रणनीति की दिशा में एक उल्लेखनीय संकेत माना जा रहा है।
मुख्य घटनाक्रम
आयोग के अधिकारियों के अनुसार, अब तक चीन ने 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों तथा 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ बेल्ट एंड रोड से जुड़े सहयोग दस्तावेज़ संपन्न किए हैं। यह पहल चीन की विदेश नीति और वैश्विक व्यापार विस्तार का केंद्रीय स्तंभ बनी हुई है।
कनेक्टिविटी ढाँचे का विस्तार
ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी रेलवे एक्सप्रेस अब तक 1.4 लाख बार फेरे लगा चुकी है और यूरोप के 26 देशों के 237 शहरों तक अपनी पहुँच बना चुकी है। इसके अतिरिक्त, चीन के अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर लाइनर मार्ग दुनियाभर के 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुके हैं।
वायु रेशम मार्ग (एयर सिल्क रोड) 66 साझेदार देशों के 159 शहरों तक पहुँच रखती है। अधिकारियों का कहना है कि बुनियादी ढाँचे का यह नेटवर्क लगातार अधिक सुलभ और कुशल होता जा रहा है।
व्यापार में साझेदार देशों की हिस्सेदारी
आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 से अब तक चीन के कुल विदेशी व्यापार मूल्य में BRI साझेदार देशों के साथ वस्तु व्यापार का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक पर स्थिर बना हुआ है। यह आँकड़ा चीन की 'दोहरे आर्थिक चक्र' — यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की साझा वृद्धि — की रणनीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।
आम जनता और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
यह ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव की चर्चा तेज़ है और कई देश अमेरिका व चीन के बीच व्यापारिक तनाव के बीच नए साझेदार तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि BRI की यह बढ़ती व्यापार हिस्सेदारी चीन को वैकल्पिक वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।
क्या होगा आगे
विशेषज्ञों का मानना है कि BRI ढाँचे के तहत बढ़ता आयात-निर्यात आँकड़ा चीन की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को और मज़बूत करेगा। हालाँकि, आलोचकों का कहना है कि इस पहल के तहत कर्ज़ के बोझ और पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दे साझेदार देशों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आने वाले महीनों में BRI परियोजनाओं की समीक्षा और नई साझेदारियों की घोषणाएँ संभव बताई जा रही हैं।