बड़ा फैसला: चीन ने 7 यूरोपीय संघ संस्थाओं पर लगाया निर्यात प्रतिबंध, ताइवान मुद्दा बना वजह

बीजिंग, 25 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए सात यूरोपीय संघ (EU) संस्थाओं को अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया। यह निर्णय मुख्यतः उन संस्थाओं के विरुद्ध लिया गया है जो ताइवान को हथियारों की आपूर्ति से जुड़ी हैं या सैन्य गतिविधियों में संलिप्त पाई गई हैं। इस कदम से चीन-यूरोप संबंधों में नई तनातनी की आशंका गहरा गई है।

किन संस्थाओं पर लगा प्रतिबंध?

चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हर्स्टल (Herstal) सहित छह अन्य यूरोपीय संघ संस्थाओं को इस सूची में जोड़ा गया है। हर्स्टल एक प्रमुख बेल्जियन हथियार निर्माता कंपनी है जो लंबे समय से रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए जानी जाती है।

यह निर्णय चीन के निर्यात नियंत्रण कानून और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात नियंत्रण संबंधी विनियमों के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। इन दोनों कानूनी ढांचों का उपयोग चीन पहले भी अमेरिकी और ब्रिटिश संस्थाओं के विरुद्ध कर चुका है।

प्रतिबंध का व्यावहारिक असर

इस निर्णय के तहत अब कोई भी निर्यातक इन सात संस्थाओं को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं (Dual-Use Items) निर्यात नहीं कर सकता। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं में वे उत्पाद और तकनीकें शामिल होती हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य — दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी संगठनों और व्यक्तियों को भी चीन में निर्मित ऐसी वस्तुएं इन प्रतिबंधित संस्थाओं को हस्तांतरित या उपलब्ध कराने से रोका गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संबंधित सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद करनी होंगी।

चीन का यूरोपीय संघ को पूर्व संदेश

चीनी प्रवक्ता ने बताया कि इन उपायों की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व ही द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण वार्ता तंत्र के माध्यम से यूरोपीय संघ को स्थिति से अवगत करा दिया गया था। यह कदम यह दर्शाता है कि चीन ने इस निर्णय को पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया के साथ लागू किया।

प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ये प्रतिबंध केवल उन EU संस्थाओं पर लागू होते हैं जो सैन्य गतिविधियों में शामिल हैं, ताइवान को हथियार बेचती हैं, या ताइवान के साथ मिलकर काम करती हैं। कानून का पालन करने वाली EU संस्थाओं को इससे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।

सामान्य व्यापार पर कोई असर नहीं — चीन का दावा

बीजिंग ने स्पष्ट किया कि ये प्रतिबंध केवल दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं तक सीमित हैं और इससे चीन-EU के बीच सामान्य व्यापार एवं आर्थिक संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीन और यूरोपीय संघ के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 800 अरब डॉलर से अधिक का है, जो इसे विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक बनाता है।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन सरकार वैश्विक शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक औद्योगिक व आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग जारी रखेगी।

व्यापक संदर्भ: ताइवान और चीन-पश्चिम तनाव

यह कदम ऐसे समय में आया है जब ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव लगातार बढ़ रहा है और पश्चिमी देश ताइवान को रक्षा सहायता देने में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। 2023-24 के दौरान यूरोप के कई देशों ने ताइवान के साथ रक्षा सहयोग के संकेत दिए थे, जिसे चीन ने अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना।

गौरतलब है कि चीन इससे पहले भी अमेरिकी रक्षा कंपनियों जैसे Lockheed Martin और Raytheon को अपनी प्रतिबंध सूची में डाल चुका है। EU संस्थाओं पर यह पहली बड़ी कार्रवाई है, जो संकेत देती है कि बीजिंग अब यूरोप को भी स्पष्ट संदेश देना चाहता है।

आने वाले हफ्तों में यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया और संभावित जवाबी कदमों पर दुनिया की नजर रहेगी। विश्लेषकों का मानना है कि यदि EU ने इसे व्यापारिक युद्ध की शुरुआत माना तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।

(साभार — चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)