कॉप 31: चीन, तुर्की और इथियोपिया ने उच्च गुणवत्ता कार्बन क्रेडिट सहयोग की संयुक्त वकालत की
सारांश
मुख्य बातें
तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचागत समझौते (UNFCCC) के 31वें पक्षकार सम्मेलन (कॉप 31) के दौरान चीन, कॉप 31 के अध्यक्ष देश तुर्की और कॉप 32 के अध्यक्ष देश इथियोपिया ने संयुक्त रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने की पुरज़ोर वकालत की। 12 नवंबर 2026 को आयोजित कॉप 31 चाइना कॉर्नर की उच्चस्तरीय गतिविधि में तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर यह माँग रखी।
मुख्य घटनाक्रम
चीनी उप पर्यावरण मंत्री और कॉप 31 में चीनी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ली काओ ने इस वकालत की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पेरिस समझौते की धारा 6 के अंतर्गत बाज़ार तंत्र के ज़मीन पर उतरने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट की माँग निरंतर बढ़ रही है। उनके अनुसार विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग को मज़बूत बनाना इस माँग को पूरा करने और कार्बन बाज़ार की दक्षता बढ़ाने की दिशा में अनिवार्य कदम है।
वकालत में क्या माँगा गया
इस संयुक्त वकालत में तीन प्रमुख अपीलें की गईं। पहली, विभिन्न देशों की सरकारों और सरकारी संस्थाओं से नेतृत्वकारी भूमिका निभाकर उच्च गुणवत्ता वाली कार्बन क्रेडिट शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और संपूर्ण बनाने का आह्वान किया गया। दूसरी, विभिन्न सामाजिक इकाइयों से जिम्मेदारी के साथ कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने की अपील की गई ताकि बाज़ार में प्रभावी और टिकाऊ माँग निर्मित हो सके। तीसरी, अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की माँग रखी गई।
वैश्विक जलवायु शासन पर असर
यह पहल ऐसे समय में आई है जब वैश्विक कार्बन बाज़ार को विश्वसनीयता और पारदर्शिता के गंभीर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पेरिस समझौते की धारा 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापार के नियम वर्षों की वार्ता के बाद अब क्रियान्वयन के चरण में हैं। तीनों देशों का यह सहयोग वैश्विक हरित और निम्न-कार्बन परिवर्तन को गति देने में कार्बन क्रेडिट की भूमिका को और अधिक सुनिश्चित करने का प्रयास है।
आगे की राह
कॉप 31 के इस मंच से उठी यह आवाज़ अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाज़ार में एक नई रूपरेखा की माँग करती है। आलोचकों का कहना है कि उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए कड़े सत्यापन तंत्र की ज़रूरत है, जिसके बिना महज़ सहयोग की अपीलें अपर्याप्त साबित हो सकती हैं। आने वाले कॉप 32 में इथियोपिया की अध्यक्षता में यह विषय और केंद्रीय भूमिका में आने की संभावना है।