CSIS रिपोर्ट में खालिस्तानी चरमपंथ को हिंसक खतरा घोषित, चीन-पाकिस्तान-ईरान पर भी गंभीर आरोप

कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) ने अपनी नवीनतम सार्वजनिक रिपोर्ट में खालिस्तानी तत्वों को एक सक्रिय और हिंसक चरमपंथी खतरे के रूप में चिन्हित किया है। 3 मई 2026 को सामने आई इस रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में मौजूद खालिस्तानी चरमपंथियों का एक छोटा लेकिन संगठित समूह देश को अपने अभियानों के आधार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है — जहाँ से वे प्रचार, फंड जुटाने और हिंसक गतिविधियों की योजना बनाते हैं। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कनाडा-भारत संबंध पहले से ही तनावपूर्ण दौर से गुज़र रहे हैं।

खालिस्तानी नेटवर्क की कार्यप्रणाली

CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चरमपंथी तत्व सामुदायिक संस्थानों का दुरुपयोग करके धन जुटाते हैं, जिसे बाद में हिंसक गतिविधियों में लगाया जाता है। हालाँकि पिछले वर्ष कनाडा की धरती पर इस तरह का कोई हमला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इनकी गतिविधियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और कनाडाई हितों के लिए निरंतर खतरा बनी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि खालिस्तानी चरमपंथ बहुसंस्कृतिवाद की नीतियों की कमज़ोरियों का फायदा उठाता है, जहाँ वैध राजनीतिक माँगों और हिंसक समर्थन के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है।

विदेशी दखल: चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान पर गंभीर आरोप

रिपोर्ट में विदेशी हस्तक्षेप को कनाडा की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अलग और गंभीर खतरे के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान को मुख्य रूप से ज़िम्मेदार ठहराया गया है। ये देश अलग-अलग तरीकों से कनाडाई संस्थाओं को कमज़ोर करने, जनमत को प्रभावित करने और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास घटाने की कोशिश करते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन की खुफिया एजेंसियाँ अब नए और परिष्कृत तरीके अपना रही हैं — ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर फ़र्जी कंपनियों के ज़रिए नौकरी के विज्ञापन डालकर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाता है जिनके पास संवेदनशील या गोपनीय जानकारी तक पहुँच है — विशेष रूप से वे लोग जो आर्थिक परेशानी में हों या करियर में आगे बढ़ने के इच्छुक हों। रूस पर सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और गलत सूचना अभियानों के ज़रिए समाज में विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया गया है।

ईरान पर कनाडा में अपने विरोधियों के खिलाफ उत्पीड़न, अपहरण और हत्या की साज़िश रचने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पाकिस्तान पर आरोप है कि वह अपने नेटवर्क के ज़रिए राजनेताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों और सामुदायिक नेताओं से गुप्त संबंध स्थापित कर मीडिया नैरेटिव को प्रभावित करता है और असहमति को दबाने की कोशिश करता है।

CSIS की सिफारिशें

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब आधे-अधूरे कदमों से काम नहीं चलेगा। सरकार को CSIS और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को अधिक अधिकार और संसाधन देने चाहिए, ताकि वे इन नेटवर्क को प्रभावी ढंग से रोक सकें। इसमें विदेशी फंडिंग की सख्त जाँच, ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई और जनता के सामने पारदर्शी जानकारी रखना शामिल है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर हिंसक उग्रवाद को किसी भी रूप में — चाहे उसे सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का नाम क्यों न दिया जाए — अस्वीकार करना चाहिए।

आगे क्या होगा

रिपोर्ट एक कड़ी चेतावनी के साथ समाप्त होती है — यदि इन खतरों को नज़रअंदाज़ किया गया, तो यह कनाडा की सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों के लिए दीर्घकालिक क्षति का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कनाडा विदेशी हस्तक्षेप को लेकर संसदीय जाँच के दबाव में है। अब देखना यह होगा कि कनाडाई सरकार इन सिफारिशों पर कितनी तेज़ी से और कितनी दृढ़ता से कार्रवाई करती है।