क्या फिनलैंड पीएम पेटेरी ओर्पो चीन दौरे पर मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगे?

वॉशिंगटन, २५ जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो रविवार से चीन की चार दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। इस मौके पर अमेरिका की ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) ने चीन में हो रही मानवाधिकारों की उल्लंघना के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है।

एचआरडब्ल्यू ने एक बयान जारी करते हुए कहा, "ओर्पो का यह दौरा केवल एक डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है कि क्या फिनलैंड अपने मुख्य हितों की रक्षा करते हुए दो बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन बना सकता है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए।"

फिनलैंड के पीएम का चीन दौरा आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा के नेताओं के हाल के दौरे के बाद हो रहा है। इन सभी देशों के नेताओं ने अपने दौरे के दौरान व्यापार और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया, परंतु मानवाधिकारों की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। यह दौरा दर्शाता है कि कैसे देश आर्थिक संबंधों की विविधता पर जोर दे रहे हैं और अमेरिका पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

एचआरडब्ल्यू ने कहा, "अगर ट्रंप प्रशासन की यह प्रेशर पॉलिटिक्स फिनलैंड को परेशान कर रही है, तो खुले तौर पर तानाशाह चीन के साथ नजदीकी बढ़ाना पूरे यूरोप में और अधिक चिंता पैदा कर सकता है।

एचआरडब्ल्यू ने चीन पर आरोप लगाया कि यह देश और विदेश दोनों में मानवाधिकारों का सबसे खराब उल्लंघन करता है। शिनजियांग में मानवता के खिलाफ चीन के चल रहे अपराधों में मनमाने ढंग से हिरासत, बड़े पैमाने पर निगरानी, और उइगरों तथा दूसरे तुर्क मुसलमानों से जबरदस्ती काम करवाना शामिल है।

एचआरडब्ल्यू ने कहा, "इससे फिनलैंड के उद्योगों के लिए समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। फिनलैंड के क्लीन एनर्जी और टेक सेक्टर में सप्लाई चेन में खतरें हैं, भले ही यूरोपीय संघ का जबरदस्ती काम के इंपोर्ट पर रोक लगाने वाला नियम २०२७ के अंत में लागू होने वाला है।"

एचआरडब्ल्यू ने आरोप लगाया कि हांगकांग में लोग सरकार की आलोचना करने पर लंबी जेल की सजा से डरते हैं, जबकि तिब्बत में धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा, चीन पर विदेशों में रहने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर असंतोष को दबाने का आरोप है।