क्या ऑस्ट्रेलियाई सरकार घरेलू बाजार के लिए गैस रिजर्व करने की तैयारी कर रही है?

कैनबरा, 22 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोमवार को एक नए कानून की योजना की घोषणा की है। इस कानून के तहत गैस निर्यातकों को अपनी सप्लाई का एक हिस्सा घरेलू बाजार के लिए रिजर्व करना होगा।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये कानून 2026 में फेडरल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। इससे ऑस्ट्रेलिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की सप्लाई की गारंटी मिलेगी और कीमतों पर दबाव बना रहेगा।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, क्रिस बोवेन ने कहा कि यह कानून गैस उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों और समुदाय के साथ सलाह-मशविरा करके बनाया जाएगा। इसके तहत एक्सपोर्टर्स को ऑस्ट्रेलिया में निकाली गई एलएनजी का 15 से 25 फीसदी घरेलू मार्केट के लिए रिजर्व करना होगा। बोवेन ने कहा, "ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई सोचते हैं कि जमीन के नीचे जो कुछ भी है, उस पर पहला अधिकार ऑस्ट्रेलियाई लोगों का होना चाहिए।"

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में से एक है। फिर भी ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन की सोमवार को पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि देश के दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी राज्यों को 2026 में सप्लाई में कमी का सामना करना पड़ेगा।

बोवेन ने कहा कि उन्होंने साउथ कोरिया, जापान और सिंगापुर जैसे एशियाई देशों में अपने समकक्षों को इस पॉलिसी के बारे में बताया है, जो ऑस्ट्रेलियाई गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से हैं।

मार्च की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलिया की संस्था ने बताया कि देश की ज्यादातर गैस एक्सपोर्ट करने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई घरों और व्यवसायों के लिए कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि, संस्था ने घरेलू बाजार में सप्लाई को प्राथमिकता देने के सरकार के हालिया कमिटमेंट की सराहना भी की।

ऑस्ट्रेलियाई संस्था के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिचर्ड डेनिस ने कहा, "वे जितनी ज्यादा गैस एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के गैस रिजर्व उतनी ही तेजी से खत्म होते हैं, और ऑस्ट्रेलियाई घरों और व्यवसायों के लिए एनर्जी बिल उतने ही ज्यादा होते हैं।"

डेनिस ने आगे कहा, "ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए पर्याप्त गैस सप्लाई और कम कीमतें सुनिश्चित करने का एक आसान, साफ तरीका एक्सपोर्ट पर रोक लगाना है।"

ऑस्ट्रेलियाई संस्था ने सरकार के हालिया बयान के हवाले से बताया कि ऑस्ट्रेलिया में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि मल्टीनेशनल गैस एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पहले से ही ऑस्ट्रेलिया की 80 फीसदी गैस एक्सपोर्ट करती हैं और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी गैस रिजर्व पर उनका नियंत्रण है।

संस्था ने कहा, "ज्यादातर विदेशी गैस कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया की 80 फीसदी गैस एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें पूर्वी राज्यों से 70 फीसदी गैस, पश्चिमी तट से 90 फीसदी गैस और उत्तरी क्षेत्र से लगभग 100 फीसदी गैस शामिल है।"

इसमें कहा गया, "इन कंपनियों को एक्सपोर्ट की गई गैस का 56 फीसदी रॉयल्टी-फ्री मिलता है और उन्होंने कभी पेट्रोलियम रिसोर्स रेंट टैक्स नहीं दिया है।"