भारत का रक्षा बजट: आईएमएफ की भविष्यवाणी और आर्थिक प्रभाव

वॉशिंगटन, 9 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत में घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास आर्थिक विकास को और प्रबल बना सकता है। आईएमएफ ने यह भी कहा कि जब सैन्य खर्च स्थानीय उद्योगों का समर्थन करता है, तो इससे उत्पादन में वृद्धि संभव है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

आईएमएफ ने अपने नवीनतम विश्लेषण में वैश्विक रक्षा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि रक्षा क्षेत्र में वृद्धि से अल्पकालिक में आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जा सकता है, जिससे उपभोग और निवेश में भी वृद्धि हो सकती है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भू-राजनीतिक तनाव के चलते विश्वभर में रक्षा खर्च में वृद्धि हो रही है। हाल के वर्षों में लगभग आधे देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है, जिससे शीत युद्ध के बाद आई गिरावट पलटने लगी है।

भारत के संदर्भ में, आईएमएफ के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से आर्थिक लाभ की संभावनाओं को उजागर करते हैं। जब रक्षा खर्च विदेशी आयात पर निर्भर नहीं होकर घरेलू उत्पादन पर आधारित होता है, तो यह और भी अधिक लाभकारी साबित होता है।

आईएमएफ ने कहा, "रक्षा खर्च का मल्टीप्लायर औसतन 1 के करीब है।" इसका अर्थ है कि खर्च में वृद्धि का सीधा प्रभाव आर्थिक उत्पादकता में भी दिखाई देता है।

हालांकि, यह प्रभाव विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकता है। इसमें आगे कहा गया, "जो देश हथियारों के आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं, उनका रक्षा खर्च मल्टीप्लायर कम होता है, जो विदेशी मांग में कमी को दर्शाता है।"

यह अंतर भारत के पक्ष में है। भारत ने विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करने तथा घरेलू रक्षा आधार बनाने की दिशा में तेज कदम उठाए हैं। खर्च का एक बड़ा हिस्सा अब स्थानीय निर्माण, निजी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों की ओर बढ़ रहा है।

आईएमएफ ने यह भी कहा कि आयात पर अत्यधिक खर्च बाहरी संतुलन को कमजोर कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "बाहरी संतुलन तब बिगड़ता है जब आयातित उपकरणों की मांग बढ़ने लगती है।"

भारत का स्वदेशीकरण पर जोर ऐसे दबावों को कम करने में मदद कर सकता है। इससे मांग का एक बड़ा हिस्सा देश की अर्थव्यवस्था के भीतर ही बना रहता है, जो रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रक्षा खर्च एक लक्षित मांग झटका के समान कार्य करता है। यह सरकारी खपत को बढ़ाता है और निजी खर्च को भी प्रोत्साहित कर सकता है, विशेषकर रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में।

समय के साथ, यह उत्पादकता को भी समर्थन दे सकता है। आईएमएफ ने कहा, "एक ऐसा निर्माण जो सार्वजनिक निवेश को प्राथमिकता देता है, लंबे समय तक उत्पादकता वृद्धि का समर्थन कर सकता है।"

हालांकि, आईएमएफ ने खर्च में तेजी से वृद्धि पर जोखिमों की भी पहचान की है। इसमें कहा गया है, "राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 2.6 प्रतिशत तक बढ़ जाता है और सार्वजनिक ऋण तीन साल के भीतर लगभग 7 प्रतिशत बढ़ सकता है।"

यह दबाव संघर्ष के दौरान और अधिक बढ़ जाते हैं, जब ऋण तेजी से बढ़ता है और सामाजिक खर्च में कटौती हो सकती है।

2010 के दशक के मध्य से, विश्वभर में रक्षा खर्च में वृद्धि हो रही है। अब लगभग 40 प्रतिशत देश अपनी जीडीपी का 2 प्रतिशत से अधिक रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। नाटो के सदस्यों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा से संबंधित खर्च को जीडीपी के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने का वादा किया है, जो सैन्य खर्च में निरंतर वृद्धि की ओर संकेत करता है।

भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करता है। इसने हाल के वर्षों में नीतियों में सुधार और प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।

आईएमएफ के विश्लेषण से पता चलता है कि जिन देशों की स्थानीय रक्षा उद्योग मजबूत हैं, वे अधिक सैन्य खर्च को विकास में बदलने और बाहरी जोखिमों को कम करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।