जयशंकर ने नेपाल को सौंपीं 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं, UPI लिंकेज भी लॉन्च
सारांश
2015 के भूकंप के एक दशक बाद भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपकर पुनर्निर्माण का एक अध्याय पूरा किया। साथ ही UPI-नेपाल पेमेंट लिंकेज और भाषानी MoU से यह साझेदारी अब डिजिटल युग में कदम रख रही है।
मुख्य बातें
जयशंकर ने नेपाली समकक्ष शिशिर खनल के साथ बैठक में 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअली सौंपीं।
ये परियोजनाएं 2015 के भूकंप के बाद शुरू हुए भारत-नेपाल पुनर्निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
UPI और नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ नेपाल के बीच संयुक्त पेमेंट लिंकेज लॉन्च किया गया, जो सीमा-पार रेमिटेंस को आसान बनाएगा।
डिजिटल इंडिया भाषानी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच 'वॉयस फर्स्ट' भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के लिए MoU पर हस्ताक्षर।
जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नेपाल को निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने का उल्लेख किया।
विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 7 जून 2025 को नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसके बाद 2015 के विनाशकारी भूकंप के पश्चात शुरू हुए पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से औपचारिक रूप से सौंपी गईं। यह भारत-नेपाल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो दोनों देशों के बीच गहरे विकास सहयोग को रेखांकित करता है।
सौंपी गई परियोजनाओं का विवरण
2015 के भूकंप ने नेपाल में भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद भारत ने पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सौंपी गई 72 स्वास्थ्य सुविधाएं नेपाल के दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेंगी। इसके साथ ही 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं के हस्तांतरण से नेपाल की ऐतिहासिक धरोहरों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी।
बैठक के बाद जयशंकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनल के साथ अच्छी मीटिंग के बाद, 2015 के भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत 72 स्वास्थ्य सुविधाओं और 12 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट वर्चुअली सौंपे गए।'
UPI-नेपाल पेमेंट लिंकेज लॉन्च
बैठक में एक अहम डिजिटल पहल के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस ऑफ नेपाल के बीच संयुक्त लिंकेज लॉन्च किया गया। जयशंकर ने बताया कि यह लिंकेज सीमा-पार व्यक्तिगत धन प्रेषण (क्रॉस-बॉर्डर पर्सनल रेमिटेंस) को सरल और सुलभ बनाएगा। गौरतलब है कि नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के नागरिक और प्रवासी कामगार हैं, जिनके लिए यह लिंकेज व्यावहारिक रूप से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।
डिजिटल और भाषाई सहयोग
दोनों देशों के बीच डिजिटल साझेदारी को और गहरा करते हुए डिजिटल इंडिया भाषानी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया गया। यह MoU नेपाल के लिए 'वॉयस फर्स्ट' भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म हेतु राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे के संयुक्त निर्माण के लिए है, जो नेपाली भाषा को डिजिटल युग में सशक्त करेगा।
द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा
दोनों नेताओं ने भारत-नेपाल साझेदारी के विविध आयामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया, जिसमें विकास सहयोग, कनेक्टिविटी, ऊर्जा — विशेष रूप से हाइड्रोपावर विकास — शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, डिजिटल, संस्कृति और खेल शामिल रहे। जयशंकर ने भविष्य के अवसरों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सूचना प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का यह उपयुक्त समय है।
जयशंकर ने यह भी रेखांकित किया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत ने नेपाल को ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने दी — जो दोनों देशों के बीच भरोसे की गहराई को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल का रिश्ता साझा विश्वास, सद्भावना और परस्पर लाभ की मज़बूत नींव पर टिका है।
आगे की राह
यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई ऊँचाई देने में जुटा है। विशेषज्ञों का मानना है कि UPI लिंकेज और भाषानी MoU जैसी डिजिटल पहलें भारत-नेपाल सहयोग को परंपरागत बुनियादी ढाँचे से आगे ले जाकर तकनीक-संचालित साझेदारी की दिशा में ले जाएंगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
भले ही पुनर्निर्माण की गुणवत्ता सराहनीय हो। UPI-नेपाल लिंकेज और भाषानी MoU भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति को डिजिटल आयाम देते हैं, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि, हाइड्रोपावर विकास और सीमा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ठोस प्रगति की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है। असली कसौटी यह होगी कि ये डिजिटल और बुनियादी ढाँचा पहलें नेपाल के आम नागरिकों तक कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुँचती हैं।
RashtraPress
22 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत ने नेपाल को कौन-सी परियोजनाएं सौंपीं?
भारत ने 2015 के भूकंप पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपीं। यह हस्तांतरण विदेश मंत्री जयशंकर और नेपाली समकक्ष शिशिर खनल की बैठक के दौरान हुआ।
UPI-नेपाल पेमेंट लिंकेज क्या है और इससे किसे फायदा होगा?
यह भारत के UPI और नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस के बीच संयुक्त डिजिटल भुगतान कड़ी है, जिसे सीमा-पार व्यक्तिगत धन प्रेषण को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। इससे मुख्य रूप से नेपाल में काम करने वाले भारतीय नागरिकों और नेपाली प्रवासी कामगारों को लाभ होगा।
डिजिटल इंडिया भाषानी और काठमांडू विश्वविद्यालय के बीच MoU किस लिए हुआ?
यह MoU नेपाल के लिए 'वॉयस फर्स्ट' भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म हेतु राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे के संयुक्त निर्माण के लिए है। इसका उद्देश्य नेपाली भाषा को आधुनिक डिजिटल तकनीक से जोड़ना है।
भारत-नेपाल संबंधों में इस बैठक का क्या महत्व है?
यह बैठक भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत नेपाल के साथ संबंधों को बुनियादी ढाँचे से आगे डिजिटल, ऊर्जा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जयशंकर ने पश्चिम एशिया संकट के बावजूद नेपाल को निर्बाध ईंधन आपूर्ति का भी उल्लेख किया, जो द्विपक्षीय भरोसे को दर्शाता है।
2015 के भूकंप के बाद भारत ने नेपाल में क्या पुनर्निर्माण कार्य किए?
2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने नेपाल में व्यापक पुनर्निर्माण कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत अब तक 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं पूरी की गई हैं। यह कार्यक्रम नेपाल के दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और ऐतिहासिक धरोहरों की बहाली पर केंद्रित रहा है।
