क्या अबु आजमी ने मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग का समर्थन किया?

सारांश
Key Takeaways
- मराठा आरक्षण की मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है।
- अबु आजमी ने राजनीतिक समर्थन दिया।
- सरकार को आरक्षण लागू करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
- वोट चोरी का मामला लोकतंत्र के लिए खतरा है।
- समाज में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है।
मुंबई, 1 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। इस दौरान, समाजवादी पार्टी के विधायक अबु आजमी ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया।
अबु आजमी ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में कहा कि सरकार ने मराठा आरक्षण को असेंबली में पास किया है। ऐसे में सरकार को आरक्षण देना चाहिए। अब सरकार को दिक्कत हो रही है। इसके लिए पहले होमवर्क करना चाहिए था। मराठा समाज में शक्ति है, बहादुर व्यक्ति अपने समाज के लिए लड़ रहा है। अगर यह मांग जायज नहीं भी है, तो सरकार ने पास क्यों किया? मराठा समाज देश में सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा है। ऐसे में इस आंदोलन को समर्थन देने की आवश्यकता है।
अबु आजमी ने एससीओ सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का सहयोग करने वाला चीन ही था। ऐसे में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या पीएम मोदी बता सकते हैं कि जो चीन पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवाता था, ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति चीन के जरिए पाकिस्तान पहुंच रही थी, गलवान घाटी हो या लद्दाख या सियाचिन, इन मुद्दों पर क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आ गया है? हमारी सीमाओं में क्या अब चीन की तरफ से कोई समस्या नहीं पैदा की जाएगी?
उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव दूरदर्शी थे। मुझे याद है कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत को पाकिस्तान से कम और चीन से सबसे ज्यादा खतरा है। आज इस देश की जनता कह रही है कि चीन हमारे बॉर्डर पर मनमानी कर रहा है, उसका क्या परिणाम निकलने वाला है?
आजमी ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मामला जनता के सामने आ गया है। चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर वोट चोरी का काम कर रही है। यह लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत की जनता को वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिहार में इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ सड़कों पर उतरी है। अब जनता को न्याय मिलेगा। इस देश को पारदर्शी सरकार चलाने के लिए आजाद कराया गया था।