नेपाल के PM बालेन शाह की भारत यात्रा से पहले बड़े सहायता पैकेज की उम्मीद, सीमा विवाद और ऊर्जा समझौते भी एजेंडे पर

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रस्तावित नई दिल्ली यात्रा से पहले काठमांडू स्थित विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नेपाल इस दौरे के दौरान भारत से एक 'बड़ा सहायता पैकेज' प्राप्त करने की उम्मीद रखता है। अधिकारियों के अनुसार, 22 या 23 नवंबर को संभावित इस यात्रा के दौरान वित्तीय सहायता के अलावा सीमा विवाद, ऊर्जा, व्यापार, पारगमन और हवाई सेवाओं जैसे दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ठोस परिणाम हासिल करने की कोशिश होगी।

यात्रा की स्थिति और पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यात्रा की संभावना जताई है, लेकिन दोनों देशों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रधानमंत्री की प्रेस सलाहकार दीपा दहल ने कहा, 'नवंबर के आखिरी दिनों में पीएम शाह के भारत दौरे की संभावना है। वह भारत में कितने दिन रहेंगे, यह अभी तय नहीं हुआ है।' विदेश मंत्रालय ने भारतीय पक्ष को अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं सुझाई है।

गौरतलब है कि 5 मार्च को हुए संसदीय चुनावों के बाद 27 मार्च को शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद भारत ने उन्हें नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। अब तक शाह केवल एक बार विदेश यात्रा पर गए हैं — सितंबर में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए थे।

बाढ़ संकट और सहायता की ज़रूरत

यह प्रस्तावित दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ के गंभीर संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है। 'नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी' के अनुसार, इस बाढ़ में लगभग 1,500 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5,000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। भोटे कोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ ने बस्तियों, जलविद्युत संयंत्रों, सड़कों और पुलों को बहा दिया, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।

विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बाढ़ आने से पहले ही नेपाल भारत से बड़े पैमाने पर सहायता पैकेज की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा, 'हालांकि पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत है, लेकिन देश में बाढ़ आने से पहले ही हम भारत से बड़े पैमाने पर सहायता पैकेज की मांग कर रहे थे।' अधिकारी ने यह नहीं बताया कि नेपाल कितनी राशि की मांग कर रहा है।

भारत की मौजूदा सहायता और ऋण व्यवस्था

भारत नेपाल को नियमित अनुदान देता है और एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) के माध्यम से 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एलओसी) की सुविधा भी देता है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, नेपाल में अभी चार एलओसी सक्रिय हैं — 100 मिलियन, 250 मिलियन, 550 मिलियन और 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, जो कुल मिलाकर 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनती है। इसके अतिरिक्त, 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था।

एक्जिम बैंक के ऋण में यह शर्त होती है कि उपयोग की जाने वाली सामग्री का एक हिस्सा भारत से आना चाहिए। नेपाल ऐसी सहायता चाहता है जिसमें शर्तें कम हों ताकि काम आसान हो और कम समय में स्पष्ट परिणाम दिखें।

सीमा विवाद, व्यापार और हवाई मार्गों का मुद्दा

नेपाल, वित्तीय सहायता के अलावा लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के सीमा विवादों को सुलझाने पर भी ज़ोर देना चाहता है। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा करता है, जबकि ये भारत के उत्तराखंड राज्य का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। यह विवाद दोनों देशों के संबंधों में दीर्घकालिक तनाव का कारण बना हुआ है।

हवाई मार्गों के मुद्दे पर नेपाल ने जनकपुर, भैरहवा और नेपालगंज के जरिए तीन नए प्रवेश बिंदु बनाने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल नेपाल में आने वाली लगभग 90 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय उड़ानें दक्षिणी नेपाल में सिमारा के ऊपर एक ही व्यस्त प्रवेश बिंदु से होकर आती हैं। भारत इस दिशा में गोरखपुर एयर बेस जैसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों और एयर ट्रैफिक प्रबंधन की जटिलताओं का हवाला देते हुए सावधानी बरतता रहा है।

व्यापार संधि के मोर्चे पर नेपाल 'नेपाल-भारत व्यापार संधि' की शीघ्र समीक्षा चाहता है, जो 2023 में स्वतः नवीनीकृत हो गई थी। नेपाल यह भी चाहता है कि भारत उन गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करे जो 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' (बीआईएस) प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता के कारण उत्पन्न होती हैं। सीमेंट, स्टील, प्लाईवुड, जूते-चप्पल, सैनिटरी पैड, डायपर और बिजली के तारों के नेपाली निर्यातक लंबे समय से इस प्रक्रियात्मक देरी से परेशान हैं।

परियोजनाओं का उद्घाटन और आगे की संभावनाएँ

अधिकारियों के अनुसार, इस दौरे में दोनों प्रधानमंत्री भारत की मदद से बनी कई परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं, जिनमें मध्य कावरेपालानचोक जिले के पनौती में 'नेपाल पुलिस अकादमी', दार्चुला में एक पुल, भैरहवा में 'इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट', और महाकाली नदी पर एक मोटर-योग्य पुल शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, दोधारा चांदनी में 'इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट' और 'लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना' के निर्माण कार्य का संयुक्त शुभारंभ भी संभव है।

यह यात्रा भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है — विशेष रूप से तब, जब नेपाल एक साथ प्राकृतिक आपदा से उबरने, आर्थिक सुधार और द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने की चुनौतियों से जूझ रहा है।