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नेपाल PM बालेंद्र शाह का दिल्ली दौरा: भारत से $2 अरब से अधिक सहायता की माँग, बाढ़ पुनर्निर्माण पर फोकस

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नेपाल PM बालेंद्र शाह का दिल्ली दौरा: भारत से $2 अरब से अधिक सहायता की माँग, बाढ़ पुनर्निर्माण पर फोकस

सारांश

नेपाल PM बालेंद्र शाह के दिल्ली दौरे से पहले काठमांडू ने $2.15 अरब की सहायता की माँग तैयार की है — $1 अरब ग्रांट और $1.15 अरब एलओसी। 26 अगस्त की भीषण बाढ़, जिसमें विश्व बैंक के अनुसार $1.66 अरब का नुकसान हुआ, ने इस माँग को और बड़ा बना दिया। यह भारत-नेपाल संबंधों की एक अहम परीक्षा होगी।

मुख्य बातें

नेपाल PM बालेंद्र शाह के 22-23 नवंबर 2026 को नई दिल्ली दौरे की चर्चा; दोनों देशों ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की।
नेपाल 2.15 अरब डॉलर की सहायता माँगेगा: 1 अरब डॉलर अनुदान और 1.15 अरब डॉलर रियायती एलओसी।
अनुदान का आधा हिस्सा बुटवल-पोखरा राजमार्ग और आधा बाढ़-क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए।
विश्व बैंक के अनुसार 26 अगस्त 2026 की बाढ़ से $1.66 अरब का नुकसान; पुनर्निर्माण के लिए कुल $4.77 अरब चाहिए।
भारत अब तक नेपाल को 4 एलओसी के ज़रिए $1.65 अरब दे चुका है — सड़क, जलविद्युत और ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के 22-23 नवंबर 2026 को नई दिल्ली दौरे की चर्चा है, जिसमें काठमांडू भारत से 2.15 अरब डॉलर से अधिक की सहायता माँगने की तैयारी कर रहा है। यह राशि 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और ऊर्जा व सड़क परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए माँगी जाएगी। हालाँकि, दोनों देशों ने अब तक इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

सहायता पैकेज का विवरण

नेपाल वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने — नाम न छापने की शर्त पर — बताया कि कुल माँगी जा रही सहायता में से 1 अरब डॉलर अनुदान (ग्रांट) के रूप में होंगे, जबकि शेष 1.15 अरब डॉलर भारत के 'एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक' के माध्यम से रियायती 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एलओसी) के जरिए माँगे जाएँगे। अधिकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव पहले ही भारतीय पक्ष के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है।

अनुदान राशि का उपयोग दो मुख्य कार्यों के लिए होगा: आधी राशि दक्षिण-पश्चिमी शहर बुटवल से पश्चिमी पर्यटन शहर पोखरा तक एक राजमार्ग के निर्माण में, और शेष आधी राशि बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण में। 1.15 अरब डॉलर की रियायती ऋण राशि ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर विभिन्न नदी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर खर्च होगी।

26 अगस्त की बाढ़: तबाही की पृष्ठभूमि

26 अगस्त 2026 को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में व्यापक तबाही मचाई थी। विश्व बैंक के अनुसार, इस आपदा से लगभग 1.66 अरब डॉलर का भौतिक नुकसान हुआ। नेपाली सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए 'रैपिड डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (आरडीएनए) के अनुसार, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे और संपत्तियों की पूर्ण बहाली के लिए लगभग 4.77 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। गौरतलब है कि नेपाल इस आपदा से पहले भी 1 अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज की माँग करने की तैयारी में था; बाढ़ ने इस माँग को और बड़ा बना दिया।

भारत-नेपाल सहायता संबंध: पूर्व का इतिहास

नेपाल में पहले से कई परियोजनाएँ भारत की अनुदान सहायता से संचालित हो रही हैं, जिसे भारत सरकार प्रतिवर्ष आवंटित करती है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत अब तक नेपाल को चार अलग-अलग 'लाइन ऑफ क्रेडिट' दे चुका है, जिनकी कुल कीमत 1.65 अरब डॉलर है। पहली एलओसी 100 मिलियन डॉलर, दूसरी 250 मिलियन डॉलर, तीसरी 500 मिलियन डॉलर और चौथी 750 मिलियन डॉलर की थी। यह राशि सड़क, जलविद्युत और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं में लगाई गई है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी पर नई बातचीत जारी है। यदि यह दौरा और सहायता पैकेज अंतिम रूप लेते हैं, तो यह भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। दोनों देशों की सरकारों द्वारा दौरे की औपचारिक पुष्टि और सहायता की शर्तों पर सहमति अभी बाकी है।

संपादकीय दृष्टिकोण

और बाढ़ ने इन्हें तेज़ करने का राजनीतिक अवसर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बनाए रखते हुए भारत से इतनी बड़ी राशि माँग रहा है — यह भारत के लिए अपने सबसे करीबी पड़ोसी के साथ प्रभाव बनाए रखने का मौका है। लेकिन सहायता की शर्तें, विशेषकर एलओसी की ब्याज दरें और परियोजना कार्यान्वयन की गति, यह तय करेंगी कि यह दौरा नेपाल के लिए वास्तव में कितना फायदेमंद रहा।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नेपाल PM बालेंद्र शाह दिल्ली क्यों आ रहे हैं?
नेपाल के PM बालेंद्र शाह 22-23 नवंबर 2026 को नई दिल्ली दौरे पर आने की तैयारी में हैं, जहाँ वे भारत से $2.15 अरब से अधिक की सहायता माँगेंगे। यह सहायता 26 अगस्त 2026 की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और ऊर्जा व सड़क परियोजनाओं के लिए माँगी जाएगी।
नेपाल भारत से कितनी और किस रूप में सहायता माँग रहा है?
नेपाल कुल $2.15 अरब से अधिक की सहायता माँग रहा है — $1 अरब ग्रांट (अनुदान) के रूप में और $1.15 अरब भारत के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक के माध्यम से रियायती 'लाइन ऑफ क्रेडिट' के रूप में। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह प्रस्ताव पहले ही भारतीय पक्ष को सौंपा जा चुका है।
नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से कितना नुकसान हुआ?
विश्व बैंक के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से लगभग $1.66 अरब का भौतिक नुकसान हुआ। नेपाली सरकारी एजेंसियों के 'रैपिड डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' के अनुसार, पूर्ण पुनर्निर्माण के लिए करीब $4.77 अरब की आवश्यकता होगी।
अनुदान राशि का उपयोग नेपाल कहाँ करेगा?
$1 अरब के अनुदान की आधी राशि बुटवल से पोखरा तक राजमार्ग निर्माण के लिए और आधी राशि बाढ़-क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग की जाएगी। $1.15 अरब की एलओसी ऊर्जा परियोजनाओं, मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइनों पर खर्च होगी।
भारत अब तक नेपाल को कितनी सहायता दे चुका है?
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत नेपाल को चार 'लाइन ऑफ क्रेडिट' के ज़रिए कुल $1.65 अरब दे चुका है — $100 मिलियन, $250 मिलियन, $500 मिलियन और $750 मिलियन की किस्तों में। इन राशियों का उपयोग सड़क, जलविद्युत और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं में हुआ है।
राष्ट्र प्रेस
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