नेपाल PM बालेंद्र शाह का दिल्ली दौरा: भारत से $2 अरब से अधिक सहायता की माँग, बाढ़ पुनर्निर्माण पर फोकस
सारांश
मुख्य बातें
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के 22-23 नवंबर 2026 को नई दिल्ली दौरे की चर्चा है, जिसमें काठमांडू भारत से 2.15 अरब डॉलर से अधिक की सहायता माँगने की तैयारी कर रहा है। यह राशि 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई और ऊर्जा व सड़क परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए माँगी जाएगी। हालाँकि, दोनों देशों ने अब तक इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
सहायता पैकेज का विवरण
नेपाल वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने — नाम न छापने की शर्त पर — बताया कि कुल माँगी जा रही सहायता में से 1 अरब डॉलर अनुदान (ग्रांट) के रूप में होंगे, जबकि शेष 1.15 अरब डॉलर भारत के 'एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक' के माध्यम से रियायती 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (एलओसी) के जरिए माँगे जाएँगे। अधिकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव पहले ही भारतीय पक्ष के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है।
अनुदान राशि का उपयोग दो मुख्य कार्यों के लिए होगा: आधी राशि दक्षिण-पश्चिमी शहर बुटवल से पश्चिमी पर्यटन शहर पोखरा तक एक राजमार्ग के निर्माण में, और शेष आधी राशि बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण में। 1.15 अरब डॉलर की रियायती ऋण राशि ऊर्जा क्षेत्र, विशेषकर विभिन्न नदी क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं पर खर्च होगी।
26 अगस्त की बाढ़: तबाही की पृष्ठभूमि
26 अगस्त 2026 को भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई भीषण बाढ़ ने नेपाल में व्यापक तबाही मचाई थी। विश्व बैंक के अनुसार, इस आपदा से लगभग 1.66 अरब डॉलर का भौतिक नुकसान हुआ। नेपाली सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए 'रैपिड डिजास्टर नीड्स असेसमेंट' (आरडीएनए) के अनुसार, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे और संपत्तियों की पूर्ण बहाली के लिए लगभग 4.77 अरब डॉलर की ज़रूरत होगी। गौरतलब है कि नेपाल इस आपदा से पहले भी 1 अरब डॉलर के नए सहायता पैकेज की माँग करने की तैयारी में था; बाढ़ ने इस माँग को और बड़ा बना दिया।
भारत-नेपाल सहायता संबंध: पूर्व का इतिहास
नेपाल में पहले से कई परियोजनाएँ भारत की अनुदान सहायता से संचालित हो रही हैं, जिसे भारत सरकार प्रतिवर्ष आवंटित करती है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत अब तक नेपाल को चार अलग-अलग 'लाइन ऑफ क्रेडिट' दे चुका है, जिनकी कुल कीमत 1.65 अरब डॉलर है। पहली एलओसी 100 मिलियन डॉलर, दूसरी 250 मिलियन डॉलर, तीसरी 500 मिलियन डॉलर और चौथी 750 मिलियन डॉलर की थी। यह राशि सड़क, जलविद्युत और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं में लगाई गई है।
आगे क्या होगा
यह ऐसे समय में आया है जब भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी पर नई बातचीत जारी है। यदि यह दौरा और सहायता पैकेज अंतिम रूप लेते हैं, तो यह भारत-नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। दोनों देशों की सरकारों द्वारा दौरे की औपचारिक पुष्टि और सहायता की शर्तों पर सहमति अभी बाकी है।