राहुल गांधी के 'डेड इकॉनमी' बयान पर भाजपा का पलटवार, विश्व बैंक की 7.8% ग्रोथ रिपोर्ट का दिया हवाला
सारांश
मुख्य बातें
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने कोलंबिया दौरे के दौरान एक बार फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कथित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को 'मृत अर्थव्यवस्था' (डेड इकॉनमी) करार दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कई नेताओं ने 18 नवंबर 2026 को तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बयान को 'भ्रामक' और 'देश की छवि को नुकसान पहुँचाने वाला' बताया।
मुख्य घटनाक्रम
भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब भी राहुल गांधी कोलंबिया जाते हैं, वे 'भावनाओं में बह जाते हैं।' उन्होंने राहुल के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च के दौरान कोलंबिया में एक खास जगह का ज़िक्र किया था। शाहदेव ने कहा, 'विदेशी धरती पर जिस तरह की भाषा का वे इस्तेमाल करते हैं, वह आपत्तिजनक है।'
शाहदेव ने आगे कहा कि विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रमुख देशों में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहाँ वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.8 प्रतिशत और नॉमिनल ग्रोथ 9 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे में भारत को 'मृत अर्थव्यवस्था' कहना तथ्यों से परे है।
मंत्री और नेताओं की प्रतिक्रिया
छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश को भ्रमित करने में लगे हैं। उनके अनुसार, कांग्रेस के शासनकाल में भारत आर्थिक रूप से 11वें स्थान पर था, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जायसवाल ने दावा किया कि रेलवे से लेकर सड़क तक हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है।
भाजपा नेता नरेश बंसल ने राहुल गांधी के एक अन्य बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी की तुलना माँ पार्वती और भगवान महादेव से करना 'अज्ञानता' है। बंसल ने कहा कि राहुल गांधी समय-समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जो उनकी सोच को उजागर करते हैं।
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल का आरोप
भाजपा नेता अजय महावर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे नैरेटिव बनाते हैं और राष्ट्रपति से मिलने पर भी सबूत नहीं देते। महावर ने मतदाता सूची विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि मृत व्यक्तियों को सूची से हटाने के बजाय राहुल गांधी उन्हें मतदाता बनाए रखना चाहते हैं।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के विदेशी दौरे के बयान घरेलू राजनीतिक विवाद का केंद्र बने हों। आलोचकों का कहना है कि विदेशी मंचों पर भारत की आर्थिक नीति की आलोचना करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, जबकि सत्ता पक्ष इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताता है। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्टें मिश्रित संकेत दे रही हैं — विकास दर ऊँची है, लेकिन रोज़गार और असमानता के आँकड़े बहस के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में संसद सत्र में यह मुद्दा और तेज़ होने की संभावना है।