बोंडी आतंकी हमला: NSW सरकार 700 पीड़ितों को 5,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की आर्थिक सहायता देगी
सारांश
मुख्य बातें
ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स (NSW) सरकार ने 19 नवंबर 2026 को बोंडी बीच आतंकी हमले के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। NSW के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने बताया कि सरकार लगभग 700 लोगों को 5,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 3,357 अमेरिकी डॉलर) की सहायता राशि प्रदान करेगी। यह वित्तीय राहत उन लोगों के लिए है जो 14 दिसंबर 2025 को यहूदी त्योहार 'हनुक्का' समारोह के दौरान घटनास्थल पर मौजूद थे या जिन्होंने गोलीबारी के बाद पीड़ितों की जान बचाने में सहयोग किया था।
सहायता पैकेज का विवरण
सरकारी सहायता के अतिरिक्त, एक यहूदी चैरिटी समूह भी इन्हीं लाभार्थियों को 2,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की अलग से राशि प्रदान करेगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने हमले में घायल हुए पीड़ितों को 35,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की सहायता राशि दे चुकी थी। प्रीमियर मिन्स ने कहा, 'बोंडी बीच पर जो खौफनाक घटना घटी, उसे बदला नहीं जा सकता। जो लोग अभी भी उस दुख और सदमे को झेल रहे हैं, उसे भी मिटाया नहीं जा सकता।'
हमले की पृष्ठभूमि
14 दिसंबर 2025 को बोंडी बीच के निकट एक पार्क में आयोजित 'हनुक्का' कार्यक्रम के दौरान दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 90 वर्षीय एक महिला की नवंबर 2026 की शुरुआत में मृत्यु हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। अधिकारियों के अनुसार यह हमला 'इस्लामिक स्टेट' की विचारधारा से प्रेरित था और 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया में हुई सबसे घातक मास किलिंग की घटना थी।
बरसी पर स्मृति कार्यक्रम
NSW सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि हमले की पहली बरसी के उपलक्ष्य में दिसंबर 2026 के दौरान बोंडी बीच पर कई स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मिन्स ने कहा कि यह आर्थिक सहायता उन लोगों के अनुभवों को सम्मान देने के लिए है जो उस 'घातक हमले में फंसे थे या जिन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया था।'
हथियार नियंत्रण और गन बायबैक योजना
हमले के बाद NSW ने अपने हथियार कानून सख्त कर दिए हैं — लाइसेंस धारकों के पास हथियारों की संख्या सीमित की गई और कुछ खास श्रेणियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) के अनुसार, 2 नवंबर से 'गन बायबैक' (हथियार वापस खरीदने की) योजना शुरू होगी, जिससे NSW ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य बनेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नए हथियार प्रतिबंधों से 2,74,000 तक हथियार और लगभग 50,000 लाइसेंस धारक प्रभावित हो सकते हैं।
जमा किए गए अधिकांश हथियारों के लिए 450 से 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 319 से 708 अमेरिकी डॉलर) का निश्चित मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिक मूल्य वाले हथियारों के लिए अगले साल की शुरुआत से प्रति हथियार 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7,080 अमेरिकी डॉलर) तक मुआवजा मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय गन बायबैक योजना का प्रस्ताव भी रखा है, हालांकि अन्य राज्यों और क्षेत्रों ने अभी तक इसमें शामिल होने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।
प्रीमियर मिन्स ने कहा कि समाज में खतरनाक हथियारों की संख्या कम करना राज्य को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या अन्य ऑस्ट्रेलियाई राज्य भी NSW के इस मॉडल को अपनाते हैं।