क्या पाकिस्तान में मीडियाकर्मियों के खिलाफ मामलों में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है?

इस्लामाबाद, 31 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस) पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत को देश में मीडियाकर्मियों के लिए सबसे खतरनाक स्थान माना गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पत्रकारों और अन्य मीडियाकर्मियों पर हमलों एवं उल्लंघनों के मामलों में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा की।

इंटरनेशनल मीडिया सपोर्ट (आईएमएस) की सहायता से तैयार की गई फ्रीडम नेटवर्क की वार्षिक दंडमुक्ति रिपोर्ट 2025 में इन दोनों स्थानों को सबसे खतरनाक बताया गया है।

2 नवंबर को मनाए जाने वाले 'पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' से पहले आई यह रिपोर्ट शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को उजागर करती है।

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, “उल्लंघनों के कम से कम 142 मामले सामने आए, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। फरवरी 2024 की आम चुनावों के बाद मीडिया के लिए माहौल और भी प्रतिकूल हो गया है, जिसने पाकिस्तान के 거의 सभी क्षेत्रों को पत्रकारिता के लिए असुरक्षित बना दिया है।”

रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान संघीय सरकार के पहले वर्ष के दौरान विवादास्पद इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पेका) के तहत 30 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों के खिलाफ कम से कम 36 कानूनी मामले दर्ज किए गए।

अधिकारियों ने इस वर्ष की शुरुआत में इस अधिनियम में संशोधन किया था। इसके प्रावधान पत्रकारों के लिए और भी कठोर हो गए हैं, जिस पर मीडिया पेशेवरों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है।

इन 36 मामलों में से 22 मामले पेका के तहत और 14 पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) के तहत दर्ज किए गए थे। पेका के अधिकतर मामलों में पंजाब के मीडिया पेशेवरों को निशाना बनाया गया है।

इस रिपोर्ट को 'इम्पुनिटी रिपोर्ट 2025: पाकिस्तान के पत्रकारिता जगत में अपराध और सजा' के नाम से जारी किया गया है। इसमें पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंडमुक्ति और इस मुद्दे से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी गई है।

सितंबर की शुरुआत में, पत्रकारों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता पर बढ़ते प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की थी। कुछ ने वर्तमान स्थिति की तुलना जनरल जियाउल हक के सैन्य शासन में अनुभव की गई मीडिया सेंसरशिप से की।

पत्रकारों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इन चिंताओं को उजागर किया। कार्यक्रम में दो वरिष्ठ पत्रकार और ट्रेड यूनियन नेता निसार उस्मानी और सीआर शम्सी को याद किया गया, जिन्होंने मार्शल लॉ के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था।

नेशनल प्रेस क्लब में एक सेमिनार के दौरान, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) और रावलपिंडी-इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (आरआईयूजे) के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों ने दोनों पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी और स्वतंत्र प्रेस के लिए उनके संघर्ष के बारे में चर्चा की।

कार्यक्रम में शामिल लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए उपायों का सामूहिक रूप से विरोध करने के लिए पत्रकारों से एकजुटता का आह्वान किया।

उन्होंने मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध करने और इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) में हालिया संशोधनों जैसे विवादास्पद कानूनों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का भी संकल्प लिया।