ट्रंप का कोयला उद्योग पर बड़ा दांव: 13 प्लांट्स को $425 मिलियन, 14,000 से अधिक नौकरियों का लक्ष्य
सारांश
ट्रंप का कोयले पर तीन-आयामी दांव — $425 मिलियन से 13 पुराने प्लांट्स को जीवनदान, ओकलैंड में वर्षों से अटके निर्यात टर्मिनल को हरी झंडी, और 2013 के बाद पहले नए कोयला प्लांट। 14,000 से अधिक नौकरियों का वादा और $50 बिलियन बचत का दावा — जीवाश्म ईंधन की ओर अमेरिका की साफ वापसी।
मुख्य बातें
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोयला उद्योग से जुड़े तीन बड़े ऐलान करने वाले हैं, जिन्हें ओवल ऑफिस में प्रस्तुत किया जाएगा।
डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत देशभर के 13 कोयला पावर प्लांट्स को $425 मिलियन की फेडरल फंडिंग दी जाएगी।
ओकलैंड, कैलिफोर्निया में वेस्ट गेटवे टर्मिनल के लिए $75 मिलियन ; 2028 की गर्मियों तक निर्यात शुरू होने की उम्मीद।
अलास्का और पश्चिमी वर्जीनिया में नए कोयला प्लांट और मैरीलैंड में एक बंद प्लांट को पुनः चालू करने के लिए $200 मिलियन — 2013 के बाद पहली बार।
कुल अनुमानित प्रभाव: 14,000 से अधिक नौकरियाँ , बिजली लागत में $50 बिलियन की बचत और 12,500 मौजूदा नौकरियाँ सुरक्षित।
घोषणा में गृह सचिव डग बर्गम , ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और EPA प्रशासक ली जेल्डिन के भी शामिल होने की उम्मीद।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही कोयला उद्योग से जुड़े तीन बड़े ऐलान करने वाले हैं, जिनमें मौजूदा कोयला पावर प्लांट्स को संरक्षित करना, कोयले का निर्यात बढ़ाना और नए कोयला-आधारित बिजली उत्पादन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना शामिल है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ये घोषणाएँ ओवल ऑफिस में की जाएंगी और इनसे कोयला, निर्माण, रेल तथा समुद्री क्षेत्र में 14,000 से अधिक नौकरियाँ पैदा होने और बिजली उत्पादन लागत में करीब $50 बिलियन की बचत होने का अनुमान है।
मुख्य घोषणाएँ और उनका दायरा
इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत देशभर के 13 कोयला पावर प्लांट्स को समर्थन देने के लिए $425 मिलियन की फेडरल फंडिंग है। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस राशि से इन सुविधाओं की परिचालन आयु बढ़ाने, ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत करने और बिजली की बढ़ती मांग के दौरान दरें नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
जिन राज्यों के प्लांट्स को यह सहायता मिलेगी उनमें पश्चिमी वर्जीनिया, केंटकी, उत्तरी कैरोलिना, इंडियाना, टेनेसी, अर्कांसस, एरिजोना, ओक्लाहोमा, उत्तरी डकोटा और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। इससे पेन्सिलवेनिया, ओहायो, इलिनोइस, व्योमिंग और न्यू मैक्सिको की कोयला खदानों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।
ओकलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल: वर्षों की देरी के बाद नई उम्मीद
दूसरी घोषणा के तहत कैलिफोर्निया के ओकलैंड में वेस्ट गेटवे टर्मिनल के निर्माण के लिए $75 मिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट फंडिंग देने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह परियोजना — जो वर्षों से अटकी हुई थी — इस गर्मी में शुरू होगी और 2028 की गर्मियों तक कोयले का निर्यात प्रारंभ कर देगी।
सरकारी अनुमान के मुताबिक, यह टर्मिनल चौबीसों घंटे संचालित होगा और प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ टन से अधिक अमेरिकी कोयले का प्रबंधन करेगा, जो सालाना $1 बिलियन से अधिक के निर्यात के बराबर है। इससे ऑन-साइट 1,400 से अधिक नौकरियाँ पैदा होने और पश्चिमी अमेरिका में हजारों अतिरिक्त रोजगार — जिनमें खनिक, रेलवे कर्मचारी, बंदरगाह श्रमिक, इंजीनियर और निर्माण कार्यकर्ता शामिल हैं — सृजित होने की उम्मीद है।
नए कोयला प्लांट: 2013 के बाद पहली बार
तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में ऊर्जा विभाग की ओर से लगभग $200 मिलियन की अनुदान राशि शामिल है। यह राशि अलास्का और पश्चिमी वर्जीनिया में दो नए कोयला पावर प्लांट के निर्माण और मैरीलैंड में एक बंद पड़े कोयला प्लांट को पुनः चालू करने में दी जाएगी। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये 2013 के बाद अमेरिका में बनने वाले पहले नए कोयला प्लांट होंगे।
अधिकारियों ने बताया कि भाग लेने वाली कंपनियाँ फेडरल फंडिंग के बराबर या उससे अधिक निवेश करेंगी, जिससे इन परियोजनाओं में कुल निवेश लगभग $386 मिलियन हो जाएगा।
सरकार की प्रतिक्रिया और उपस्थित अधिकारी
इन घोषणाओं के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ गृह सचिव डग बर्गम, ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी (EPA) के प्रशासक ली जेल्डिन के भी उपस्थित रहने की उम्मीद है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ट्रंप प्रशासन जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने और नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों को पलटने की दिशा में लगातार कदम उठा रहा है।
आम जनता और उद्योग पर असर
व्हाइट हाउस का दावा है कि मौजूदा कोयला प्लांट्स को चालू रखने से कोयला उद्योग से जुड़ी करीब 12,500 नौकरियाँ बनी रहेंगी। गौरतलब है कि वायोमिंग, यूटा और अन्य पश्चिमी राज्यों के कोयला उत्पादक समुदायों को बढ़ी हुई निर्यात माँग से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आलोचकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों के बीच कोयले में भारी निवेश दीर्घकालिक ऊर्जा नीति के लिए प्रतिकूल हो सकता है, हालाँकि प्रशासन का तर्क है कि यह ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार के लिए अनिवार्य है।
संपादकीय दृष्टिकोण
व्योमिंग और केंटकी जैसे उन राज्यों को संदेश जो रिपब्लिकन गढ़ हैं और जहाँ कोयला अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का उपयोग ऊर्जा नीति के लिए करना एक असाधारण कदम है, जो संसदीय बहस को दरकिनार करता है। आलोचकों का तर्क है कि वैश्विक कोयले की माँग में गिरावट और नवीकरणीय ऊर्जा की घटती लागत के बीच यह निवेश करदाताओं के पैसे का दीर्घकालिक जोखिम है — जबकि प्रशासन इसे ग्रिड स्थिरता की अनिवार्यता बताता है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ट्रंप के कोयला पैकेज में क्या-क्या शामिल है?
इस पैकेज में तीन हिस्से हैं: 13 मौजूदा कोयला प्लांट्स के लिए $425 मिलियन, ओकलैंड निर्यात टर्मिनल के लिए $75 मिलियन, और अलास्का व पश्चिमी वर्जीनिया में नए प्लांट्स तथा मैरीलैंड में एक बंद प्लांट को पुनः चालू करने के लिए $200 मिलियन। कुल सरकारी और निजी निवेश लगभग $386 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
ओकलैंड का वेस्ट गेटवे टर्मिनल क्या है और यह कब शुरू होगा?
वेस्ट गेटवे टर्मिनल कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक कोयला निर्यात टर्मिनल है जो वर्षों से निर्माण में अटका हुआ था। व्हाइट हाउस के अनुसार यह इस गर्मी में शुरू होगा और 2028 की गर्मियों तक प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ टन से अधिक कोयले का निर्यात करने में सक्षम होगा।
इन घोषणाओं से कितनी नौकरियाँ पैदा होंगी?
व्हाइट हाउस के अनुमान के अनुसार, यह पैकेज कोयला, निर्माण, रेल और समुद्री क्षेत्र में 14,000 से अधिक नई नौकरियाँ पैदा करेगा और उन्हें समर्थन देगा। इसके अलावा, मौजूदा प्लांट्स को चालू रखने से करीब 12,500 मौजूदा नौकरियाँ सुरक्षित रहेंगी।
2013 के बाद नए कोयला प्लांट क्यों महत्वपूर्ण हैं?
व्हाइट हाउस के अनुसार, अलास्का और पश्चिमी वर्जीनिया में बनने वाले ये 2013 के बाद अमेरिका में निर्मित होने वाले पहले नए कोयला पावर प्लांट होंगे। प्रशासन का तर्क है कि ये बेसलोड बिजली क्षमता को बनाए रखने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।
इस कोयला नीति की आलोचना क्यों हो रही है?
आलोचकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कोयले की माँग में गिरावट और नवीकरणीय ऊर्जा की घटती लागत के बीच यह निवेश दीर्घकालिक दृष्टि से जोखिमभरा है। पर्यावरण समूहों का तर्क है कि यह नीति जलवायु लक्ष्यों के विपरीत है, जबकि ट्रंप प्रशासन इसे ग्रिड स्थिरता और रोजगार के लिए अनिवार्य बताता है।
