ट्रंप की चेतावनी: ईरान के पास परमाणु हथियार मतलब मध्य पूर्व में तबाही, सैन्य विकल्प भी खुला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 मई 2025 को व्हाइट हाउस से स्पष्ट चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा होने पर मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध की आशंका बन जाएगी जिसका असर अमेरिका और यूरोप तक पहुँचेगा। उसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मियामी होमस्टेड एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर किसी भी प्रकार के टोल सिस्टम को 'बिल्कुल अस्वीकार्य' करार दिया।

ट्रंप का सख्त रुख: 'या समझौता, या बड़ा कदम'

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'हम या तो यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास परमाणु हथियार न हों, या फिर हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।' उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का 'पूरा नियंत्रण' है और बिना अमेरिकी मंजूरी के कोई जहाज वहाँ से नहीं गुजर सकता। उन्होंने इसे 'स्टील की दीवार' की संज्ञा दी।

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुँच चुका है — उनके अनुसार ईरान की नौसेना, वायु सेना और अधिकांश मिसाइल क्षमता समाप्त हो चुकी है। हालाँकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

रुबियो की चेतावनी: होर्मुज पर टोल 'मंजूर नहीं'

विदेश मंत्री रुबियो ने भारत रवाना होने से पहले कहा, 'हम हमेशा से कहते आए हैं कि स्ट्रेट में टोल सिस्टम बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। दुनिया में कोई भी इसके पक्ष में नहीं है।' उन्होंने बताया कि अमेरिका बहरीन की ओर से प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है, जो ऐसे किसी कदम का विरोध करता है। रुबियो के अनुसार इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के इतिहास में सबसे अधिक — 100 से भी ज्यादा देशों का सह-प्रायोजन मिला है।

रुबियो ने यह भी संकेत दिया कि अगर ईरान होर्मुज पर टोल की दिशा में आगे बढ़ता रहा, तो किसी कूटनीतिक समझौते तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। यह ऐसे समय में आया है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के कई दौर चल चुके हैं।

भारत से ऊर्जा सहयोग पर जोर

रुबियो ने भारत यात्रा के संदर्भ में कहा कि अमेरिका भारत को 'जितनी ऊर्जा चाहिए, उतनी बेचने के लिए तैयार है।' उन्होंने भारत को 'बेहतरीन सहयोगी और साझेदार' बताया और कहा कि भारत दौरे के दौरान ऊर्जा सहयोग के साथ-साथ क्वाड समूह की बैठकों में भी भागीदारी होगी। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा भारत के लिए होता है, इसलिए इस जलमार्ग पर किसी भी तनाव का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है।

कूटनीति और सैन्य विकल्प: दोनों मेज पर

रुबियो ने स्पष्ट किया कि बातचीत अभी जारी है, हालाँकि नतीजे की कोई पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति हमेशा समझौते और कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं।' ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिका बातचीत जारी रखे हुए है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। यह दोहरा संदेश — एक ओर कूटनीति, दूसरी ओर सैन्य दबाव — ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति की केंद्रीय धुरी बनता जा रहा है। आने वाले हफ्तों में वार्ता की दिशा और ईरान की प्रतिक्रिया यह तय करेगी कि यह संकट किस मोड़ पर जाता है।