रूसी तेल टैरिफ छूट पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में विद्रोह, रिपब्लिकन सीनेटर भी बोले

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के ज़रिए रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर लगाए गए 100 प्रतिशत तक के शुल्क को अस्थायी रूप से माफ करने के फैसले के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस में विरोध की लहर उठ खड़ी हुई है। डेमोक्रेट सांसदों के साथ-साथ एक वरिष्ठ रिपब्लिकन सीनेटर ने भी इस निर्णय की आलोचना करते हुए दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम का स्मरण किया। इस आदेश से भारत सहित उन देशों को राहत मिली है, जो रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार हैं।

कार्यकारी आदेश में क्या है

राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 अक्टूबर को जो आदेश जारी किया, उसमें रूसी तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदार देशों पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया। हालाँकि, उसी आदेश में इन शुल्कों को अस्थायी रूप से माफ भी कर दिया गया। इससे भारत जैसे देशों को तात्कालिक राहत मिली, जो रूसी कच्चे तेल के बड़े आयातकों में शामिल हैं।

आलोचकों का कहना है कि यह आदेश एक ओर प्रतिबंध का आभास देता है और दूसरी ओर उसी से छूट देकर रूस की ऊर्जा कमाई पर कोई वास्तविक असर नहीं डालता।

भारतीय-अमेरिकी सांसदों की मुखर आलोचना

कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने एक्स पर लिखा कि अगर कोई पूछ रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन यूक्रेन का साथ छोड़ रहा है, तो इस फैसले से उसका जवाब साफ मिल जाता है। उन्होंने यह भी कहा, 'मेरे रिपब्लिकन सहयोगियों ने सत्र समाप्त होने से पहले लिंडसे ग्राहम रूस प्रतिबंध विधेयक पास कराने के लिए काफी जोर लगाया था। अब उन्हें खुलकर कहना चाहिए कि अमेरिका रूस का पक्ष नहीं ले रहा।'

वर्जीनिया से डेमोक्रेट सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने कहा, 'ट्रंप वही कर रहे हैं जिसकी हमने चेतावनी दी थी। वह कांग्रेस के अधिकार को कमज़ोर कर रहे हैं, यूक्रेन का साथ छोड़ रहे हैं और पुतिन को जवाबदेही से बचने का मौका दे रहे हैं।'

रिपब्लिकन सीनेटर की चुभती टिप्पणी

टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन, जो सीनेट इंडिया कॉकस के संस्थापकों में से एक हैं, ने ट्रंप के आदेश पर प्रकाशित एक रिपोर्ट साझा करते हुए सिर्फ एक पंक्ति लिखी — 'लिंडसे यह देखकर हैरान और दुखी होते।' यह संदर्भ उस कानून को लेकर था जिसका नाम दिवंगत रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया था। ग्राहम का जुलाई 2026 में निधन हो गया था।

गौरतलब है कि किसी रिपब्लिकन वरिष्ठ सीनेटर का इस तरह से अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति के विदेश नीति फैसले पर सार्वजनिक रूप से असहमति जताना असाधारण माना जा रहा है।

विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता डिक डर्बिन ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर क्रेमलिन के सामने झुकने का रास्ता चुना है। लिंडसे ग्राहम, जॉन मैक्केन और रोनाल्ड रीगन यह देखकर दुखी हो रहे होंगे।' हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने तंज कसते हुए कहा कि पुतिन के प्रति लगातार नरम रवैये के कारण ट्रंप को 'नेविल चेम्बरलेन तुष्टिकरण पुरस्कार' मिलना चाहिए।

मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेट सांसद जिम मैकगवर्न ने सवाल उठाया कि पुतिन ने ट्रंप से इसके बदले क्या वादा किया है और क्या वह अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश फिर करेंगे।

समर्थन में भी आईं आवाज़ें

सभी प्रतिक्रियाएँ आलोचनात्मक नहीं थीं। अमेरिका स्थित संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) ने इस कदम का स्वागत किया। संगठन ने कहा कि यूक्रेन और ईरान से जुड़े संघर्षों के कारण डीजल और ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में तेल आयात शुल्क पर अस्थायी राहत एक व्यावहारिक कदम है। संगठन ने कहा, 'सर्दियाँ नज़दीक हैं। ऐसे में सस्ती ऊर्जा और कूटनीतिक समाधान प्राथमिकता बने रहने चाहिए।'

यह ऐसे समय में आया है जब भारत समेत कई एशियाई देश रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को लेकर अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। आने वाले हफ्तों में इस आदेश की समीक्षा और संभावित विधायी कदमों पर सभी की नज़र रहेगी।