क्या ट्रंप के टैरिफ भारत के लिए शॉक थेरेपी बन सकते हैं?

नई दिल्ली, 27 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के टैरिफ किसी आर्थिक ब्लैकमेल से कम नहीं हैं। लेकिन, इन टैरिफ को शॉक थेरेपी के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसकी भारत को निर्भरता से मुक्ति पाने के लिए आवश्यकता है।

उन्होंने आगे बताया कि यदि उद्योग, नीति निर्माता और राजनयिक एकसाथ मिलकर काम करें, तो आज के इस टैरिफ टेरर का परिणाम भविष्य में बड़े बदलाव में हो सकता है।

इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा ने कहा, "आगे का काम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारी ईमानदारी और ठोस प्रयासों के साथ हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ने और काम करने की आवश्यकता है।"

वर्तमान में, दुनिया एक हाई-स्टैक ड्रामा का सामना कर रही है। क्या भारत झुकेगा, टूटेगा या फिर वापसी करेगा?

27 अगस्त से, अमेरिका के तटों पर आने वाले हर भारतीय निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया गया है।

भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों की लगातार खरीद को इन टैरिफ का मुख्य कारण बताया गया है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था पर एक गंभीर प्रहार है और अमेरिका की महत्वपूर्ण साझेदारियों के साथ एक लापरवाह दांव भी है।

शर्मा ने कहा, "दशकों से, भारत और अमेरिका व्यापार, तकनीक, रक्षा और कूटनीति के एक जटिल ताने-बाने को एक साथ जोड़ते रहे हैं। लेकिन अब, एक ही झटके में, उस ताने-बाने के बिखरने का खतरा है।"

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जो लगभग 17 प्रतिशत सामान जैसे दवा, कपड़ा, आभूषण, ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग उत्पाद का निर्यात करता है। 50 प्रतिशत का टैरिफ इन निर्यातों को तुरंत प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा।

कपड़ा और परिधान क्षेत्रों में, जहां पैसे के बल पर कॉन्ट्रैक्ट तय होते हैं और लाखों लोगों की आजीविका दांव पर होती है, वहां मार्जिन समाप्त हो जाएगा।

शर्मा ने कहा, "अमेरिकी परिवारों के लिए जीवनरेखा के रूप में काम करने वाली भारतीय जेनेरिक दवाइयां प्रतिस्पर्धियों के हाथों बाजार हिस्सेदारी खो देंगी। विडंबना यह है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

रत्न और आभूषण, एक श्रम-प्रधान उद्योग, जो भारत के निर्यात मुकुट में चमकता है, अचानक धूमिल हो सकता है।

इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में, कारखानों में धीमी गति और श्रमिकों के वेतन में कटौती का खतरा है।

48 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात सीधे तौर पर निशाने पर हैं। टैरिफ जीडीपी वृद्धि में 0.3-0.5 प्रतिशत अंकों की कमी भी ला सकते हैं।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अगर भारत इस निर्णायक क्षण का उपयोग 'मेक इन इंडिया 2.0' को गति देने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए करता है, तो यह तकलीफ दीर्घकालिक लाभ के बीज बो सकती है।

उन्होंने कहा कि अगर हमें इस पैमाने के झटकों का सामना करना है तो भारत के मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार करना होगा।