तुर्की पत्रकारों के खिलाफ साइबर टूल्स का दुरुपयोग: अंतरराष्ट्रीय संगठन की चेतावनी
सारांश
एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन ने तुर्की में पत्रकारों के खिलाफ डिजिटल सेंसरशिप के बढ़ते दुरुपयोग की निंदा की है। यह तुर्की सरकार की दमनकारी नीतियों का एक गंभीर उदाहरण है, जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहा है।
मुख्य बातें
डिजिटल सेंसरशिप का बढ़ता दुरुपयोग पत्रकारों के खिलाफ दमनकारी नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निंदा निर्वासित पत्रकारों की सुरक्षा तुर्की सरकार की भ्रष्ट नीति
पेरिस, 8 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता संगठन ने तुर्की द्वारा देश निकाले गए पत्रकारों के खिलाफ डिजिटल सेंसरशिप के दुरुपयोग की कड़ी आलोचना की है और अधिकारियों से इस "दमनकारी नीति" को समाप्त करने की मांग की है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने इसे पहले से ही निर्वासन में रह रहे पत्रकारों पर कार्रवाई का अगला कदम करार दिया है। आरएसएफ ने कहा कि डिजिटल सेंसरशिप का तेजी से उपयोग उन मीडिया कर्मियों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है जो पहले से ही देश निकाले का सामना कर रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 2025 में तुर्की में उनके सोशल मीडिया खातों पर सेंसरशिप के माध्यम से लगभग पाँच पत्रकारों को ऑनलाइन टारगेट किया गया, जिनमें से चार को "गलत" मामलों के तहत जेल की सजा मिल सकती है—इन मामलों में से कुछ एक दशक से भी अधिक पुराने हैं।
तुर्की में आरएसएफ के प्रतिनिधि एरोल ओन्डेरोग्लू ने कहा, "देश निकाले के शिकार पत्रकार पहले से ही तुर्की में चल रहे कानूनी मामलों से जूझ रहे हैं, और पिछले वर्ष उन्हें देश में उनके सोशल मीडिया खातों की मौजूदगी को विशेष रूप से लक्षित करते हुए एक सेंसरशिप अभियान का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने का आरोप एक बहाना है, जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है—उन पत्रकारों द्वारा ऑनलाइन साझा की गई जानकारी को दबाने के लिए।"
ओन्डेरोग्लू ने तुर्की के अधिकारियों से "मीडिया पेशेवरों को बदनाम करने और उन्हें ऑनलाइन समाचार से बाहर करने के लगातार अभियान को समाप्त करने" की अपील की, उन्होंने कहा कि इससे तुर्की के लोगों का भरोसेमंद जानकारी पाने का अधिकार छिन्न रहा है।
आरएसएफ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की सरकार ने पत्रकारों को "लंबे समय से, सिस्टमैटिक तरीके से डराना-धमकाना" शुरू कर दिया है, जो देश की सीमाओं से बाहर तक फैला हुआ है।
इसमें आगे कहा गया कि 2025 में कई मीडिया पेशेवरों को निशाना बनाकर डिजिटल सेंसरशिप लागू की गई, जिन्हें तुर्की सरकार ने "दुश्मन" करार दिया है।
इनमें शामिल हैं -- न्यूज वेबसाइट ओजगुरुज के संस्थापक कैन डुंडर; एक फ्रीलांस पत्रकार मेटिन सिहान; न्यूज साइट अल मॉनिटर की रिपोर्टर एम्बरिन जमान; एक पत्रकार, यूट्यूबर, और ओजगुरुज के कमेंटेटर एर्क अकारर; और एक पत्रकार-लेखक हायको बगदात।
इन मीडिया पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना करते हुए, आरएसएफ ने कहा, "उनका वास्तविक अपराध केवल यही है कि वे पत्रकारिता करते हैं: एक दशक पहले तुर्की इंटेलिजेंस सर्विस की निगरानी में सीरिया में जिहादी समूहों को गोला-बारूद ले जा रहे भारी ट्रकों की रिपोर्टिंग, या गाजा संघर्ष के बावजूद इजरायल के साथ समुद्री व्यापार कैसे जारी रहा, साथ ही राष्ट्रपति एर्दोगन की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की आलोचना करने वाले लेख और सोशल मीडिया पोस्ट लिखना।"
संपादकीय दृष्टिकोण
यह स्पष्ट है कि तुर्की में पत्रकारों के खिलाफ डिजिटल सेंसरशिप की कार्रवाई पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। हमें इस मुद्दे पर गहन जांच और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।
RashtraPress
12 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तुर्की में पत्रकारों के खिलाफ साइबर टूल्स का उपयोग क्यों हो रहा है?
तुर्की सरकार डिजिटल सेंसरशिप का उपयोग पत्रकारों को चुप कराने के लिए कर रही है, जो पहले से ही देश निकाले का सामना कर रहे हैं।
आरएसएफ ने तुर्की की नीति के खिलाफ क्या कहा?
आरएसएफ ने तुर्की की डिजिटल सेंसरशिप की कड़ी निंदा की है और अधिकारियों से इसे समाप्त करने की अपील की है।
क्या तुर्की में पत्रकारों को जेल में डालने का खतरा है?
हां, कई पत्रकारों को 'गलत' मामलों के तहत जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
तुर्की में पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई का क्या कारण है?
सरकार ने पत्रकारों को 'दुश्मन' करार देकर उन पर डिजिटल सेंसरशिप लागू की है।
क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं?
अंतरराष्ट्रीय संगठन तुर्की में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और दमनकारी नीतियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
