डॉ. शकील अफरीदी की रिहाई तक पाकिस्तान को नहीं मिलेगी $3.3 करोड़ की अमेरिकी सहायता — सीनेट विधेयक
सारांश
मुख्य बातें
अमेरिकी सीनेट की विनियोग समिति ने सोमवार, 17 नवंबर 2026 को वित्त वर्ष 2027 के विदेशी सहायता बजट विधेयक का मसौदा जारी किया, जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता पर एक पुरानी शर्त बरकरार रखी गई है — यह राशि तब तक जारी नहीं होगी जब तक डॉ. शकील अफरीदी को रिहा नहीं किया जाता। अफरीदी वही पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिन्होंने 2011 में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मदद की थी।
विधेयक में पाकिस्तान से जुड़ा प्रावधान
विधेयक की धारा 7044(बी) के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान के लिए निर्धारित 3.3 करोड़ डॉलर की सहायता तब तक जारी नहीं की जा सकेगी, जब तक अमेरिकी विदेश मंत्री कांग्रेस को यह प्रमाणित नहीं कर देते कि डॉ. अफरीदी को रिहा कर दिया गया है और बिन लादेन का पता लगाने में अमेरिका की सहायता करने से जुड़े आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह प्रावधान पाकिस्तान को मिलने वाली समूची अमेरिकी सहायता पर रोक नहीं लगाता — यह केवल एक निर्धारित राशि पर पहले से चले आ रहे प्रतिबंध को जारी रखने से संबंधित है।
डॉ. अफरीदी की पृष्ठभूमि
डॉ. शकील अफरीदी को मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बिन लादेन मारा गया था। पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें मूलतः 33 वर्ष की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में 2014 में घटाकर 23 वर्ष कर दिया गया। अमेरिका वर्षों से उनकी रिहाई की माँग करता आ रहा है और इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता है।
क्वाड और हिंद-प्रशांत के लिए प्रस्तावित राशि
विधेयक के साथ जारी व्याख्यात्मक बयान में क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क — जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं — के लिए 50 लाख डॉलर देने की सिफारिश की गई है। इस नेटवर्क का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका में उभरती महत्वपूर्ण तकनीकों में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, समिति ने चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बनाए गए फंड के तहत 40 करोड़ डॉलर और हिंद-प्रशांत रणनीति के समर्थन के लिए कम से कम 1.8 अरब डॉलर का प्रावधान सूचीबद्ध किया है।
तिब्बत, म्यांमार और अन्य प्रावधान
विधेयक में भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कम से कम 80 लाख डॉलर का प्रस्ताव है, जिसमें तिब्बती संस्कृति और भाषा के संरक्षण तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कामकाज में सहयोग शामिल है। व्याख्यात्मक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग से यह भी कहा गया है कि वह भविष्य में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की पहचान में चीन के हस्तक्षेप को रोकने की रणनीति तैयार करे। म्यांमार से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कम से कम 7.5 करोड़ डॉलर का प्रस्ताव है, जिसमें थाईलैंड और भारत में संचालित गतिविधियाँ भी शामिल हैं। दक्षिण और मध्य एशिया के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए करीब 1.2 करोड़ डॉलर प्रस्तावित हैं, जिसमें से लगभग 70 लाख डॉलर अफगान महिलाओं को ऑनलाइन शिक्षा देने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों के लिए हैं।
आगे की विधायी प्रक्रिया
सीनेट की विनियोग समिति के ये प्रस्ताव अभी मसौदे के रूप में हैं। कानून बनने के लिए इन्हें अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी और पूर्ण विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा। विधेयक का कुल मूल विवेकाधीन बजट 50.11 अरब डॉलर प्रस्तावित है, जो वित्त वर्ष 2026 की मंजूर राशि से करीब 9.6 करोड़ डॉलर अधिक और राष्ट्रपति के बजट अनुरोध से लगभग 14.7 अरब डॉलर ज़्यादा है।