क्या 12 राज्यों में एसआईआर की रफ्तार तेज हो गई है, 99 प्रतिशत से अधिक गणना प्रपत्र वितरित?
सारांश
Key Takeaways
- 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है।
- 99.07 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हुआ है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया में 24.13 करोड़ फॉर्म अपलोड हुए हैं।
- गणना प्रपत्र का वितरण गोवा और लक्षद्वीप में 100 प्रतिशत हुआ है।
- उत्तर प्रदेश में 99.62 प्रतिशत वितरण हुआ है।
नई दिल्ली, 24 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि लगभग 20 दिन के भीतर एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत 99.07 प्रतिशत मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हो चुका है।
चुनाव आयोग के अनुसार, गोवा और लक्षद्वीप में गणना प्रपत्र का 100 प्रतिशत वितरण सबसे पहले किया गया है। वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार में 99.98 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 99.83 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 99.75 प्रतिशत और गुजरात में 99.69 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण किया गया है। रविवार के मुकाबले पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आया है।
चुनाव आयोग रोजाना एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित आंकड़े जारी करता रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार, मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 99.62 प्रतिशत गणना प्रपत्र का वितरण हो चुका है, जहां कुल मतदाता 15.44 करोड़ से अधिक हैं। पुडुचेरी में 95.58 प्रतिशत, तमिलनाडु में 96.22 प्रतिशत और केरल में 97.33 प्रतिशत गणना प्रपत्र बांटने का कार्य हुआ है।
जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, 12 राज्यों में 4 नवंबर से जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत कुल 50.97 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से अब तक 50.50 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं।
एसआईआर की ऑनलाइन प्रक्रिया ने भी गति पकड़ी है और 12 राज्यों में अब तक 24.13 करोड़ से अधिक फॉर्म अपलोड किए गए हैं, अर्थात कुल डिजिटाइजेशन दर 47.35 प्रतिशत है।
ऑनलाइन प्रक्रिया के मामले में, लक्षद्वीप 96.81 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। इसके बाद गोवा में 76.89 प्रतिशत और राजस्थान में 72.20 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटाइजेशन हुआ है।
केरल में सबसे कम डिजिटाइजेशन प्रगति (सिर्फ 23.72 प्रतिशत) रही है। उत्तर प्रदेश में 26.60 प्रतिशत डिजिटाइजेशन हुआ है।