दल-बदल पर 'आप' का बड़ा कदम: सात राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द कराने के लिए सभापति को पत्र

नई दिल्ली, 25 अप्रैल: आम आदमी पार्टी (आप) ने उन सात राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त कराने की मांग उठाई है, जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की घोषणा की है। 'आप' के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ऐलान किया है कि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर संविधान की दसवीं अनुसूची (एंटी डिफेक्शन लॉ) के तहत इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की विधिवत मांग करेंगे। यह मामला भारतीय राजनीति में दल-बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता को एक बार फिर केंद्र में ले आया है।

संजय सिंह का आरोप — दल-बदल असंवैधानिक

संजय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन सांसदों का भाजपा में शामिल होना पूरी तरह असंवैधानिक, गैर-कानूनी और संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी रूप में दल-बदल को वैधता नहीं दी जा सकती — चाहे यह दो-तिहाई बहुमत के आधार पर ही क्यों न किया गया हो।

उन्होंने कहा कि वे अपने पत्र में सभी संबंधित नियमों और कानूनी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख करेंगे, ताकि सभापति इन सातों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। उनके अनुसार यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं पर सीधा प्रहार है।

सौरभ भारद्वाज का भाजपा पर तीखा हमला

'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का आधार आम कार्यकर्ता हैं और कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने से संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को कमजोर करने की सुनियोजित रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं पर पहले एजेंसियों की कार्रवाई होती है, वही भाजपा में जाने के बाद 'स्वच्छ' करार दे दिए जाते हैं — यह विरोधाभास खुद ही सब कुछ बयान करता है।

कार्यकर्ताओं से अपील और पार्टी की स्थिति

सौरभ भारद्वाज ने माना कि मौजूदा दबाव भरे माहौल में कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपना हौसला बनाए रखें और सरकार से सवाल पूछना जारी रखें।

उन्होंने कहा कि भाजपा आलोचना से बचने के लिए विपक्ष को तोड़ने की नीति अपना रही है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

दसवीं अनुसूची और ऐतिहासिक संदर्भ

गौरतलब है कि दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) को 1985 में राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल में संविधान में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता और 'आया राम-गया राम' की संस्कृति पर अंकुश लगाना था। बाद में 2003 में इसमें संशोधन कर विलय की शर्तें और कड़ी की गईं।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यसभा में दल-बदल के मामले अपेक्षाकृत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो संवैधानिक व्याख्या की जटिलता के कारण मामले लंबे खिंचते हैं। सभापति का निर्णय ही इस मामले में अंतिम होता है, जिसे बाद में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'आप' स्वयं कई राज्यों में चुनावी चुनौतियों और आंतरिक उथल-पुथल से गुजर रही है। ऐसे में यह कदम पार्टी के लिए न केवल कानूनी लड़ाई है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है कि वह अपने सांसदों के 'पलायन' को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी।

आने वाले दिनों में राज्यसभा सभापति की प्रतिक्रिया और इस याचिका पर होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि दल-बदल विरोधी कानून की व्याख्या किस दिशा में जाती है। यह मामला भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है।