क्या एसआईआर पर बढ़ती बयानबाजी के बीच अभिषेक बनर्जी प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं?

नई दिल्ली, १ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति के बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी इस प्रक्रिया के खिलाफ राज्य की सत्तारूढ़ सरकार में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं।

डायमंड हार्बर से सांसद आमतौर पर सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते हैं। १९९८ में पार्टी की स्थापना करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी, और वह अब भी इसे आगे बढ़ाने वाली प्रमुख सार्वजनिक चेहरा बनी हुई हैं।

विश्लेषकों का कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, मतदाता उनके आह्वान पर ही प्रतिक्रिया देते हैं।

इस बीच, अभिषेक की पार्टी में तेजी से उन्नति और संगठन के बारीक पहलुओं पर ध्यान देने से वह पार्टी के स्पष्ट उत्तराधिकारी बन गए हैं।

तृणमूल कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अभिषेक को जनरल की भूमिका निभाने से कोई नहीं रोक सकता।

यह शब्द पार्टी नेतृत्व को लेकर 'नए बनाम पुराने' विवाद के बाद लोकप्रिय हुआ, जहां कुछ सदस्य दोनों नेताओं को 'ममता हमारी नेता, अभिषेक हमारे जनरल' मानते हैं।

एक मध्य-स्तरीय नेता ने कहा कि अभिषेक भविष्य में २०२६ के विधानसभा चुनावों तक 'अधिक सक्रिय' रहेंगे।

चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के बाद से अभिषेक पार्टी के संगठनात्मक आधार से हटकर एक ऐसे मुद्दे पर अग्रिम पंक्ति के रणनीतिकार बन गए हैं जो जटिलता और भावनाओं को बढ़ा रहा है।

उन्होंने आक्रामक सार्वजनिक प्रचार किया है, जिससे यह प्रक्रिया मताधिकार से वंचित करने के एक बड़े आख्यान से जुड़ रही है और कथित 'कमजोर मतदाताओं' को बचाने के लिए तेजी से सक्रिय लामबंदी की जा रही है।

अभिषेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रक्रिया के खिलाफ तीखा हमला बोला, हालांकि वे बड़े पैमाने पर मीडिया से औपचारिक बातचीत से बचते हैं।

उन्होंने अपनी पार्टी के बूथ-स्तरीय एजेंटों को चुनाव आयोग के बूथ-स्तरीय अधिकारियों पर नजर रखने का निर्देश दिया, जो मतदाताओं के सत्यापन के लिए घर-घर जाएंगे।

वह पार्टी की रणनीति बनाने के लिए ब्लॉक और जिलों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ व्यक्तिगत और वर्चुअल मीटिंग भी कर रहे हैं।

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुवाशीष मैत्रा प्रोसेनियम में उनके कदम को एक 'एक तरह का रक्षात्मक तरीका' मानते हैं।

वे बिहार में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं, जहां बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका थी। लेकिन अंतिम सूची से हटाए गए मतदाताओं की संख्या ६५ लाख थी।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भी अब ऐसी ही स्थिति बन रही है, जहां कुछ भाजपा नेताओं ने करोड़ों फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाने का दावा किया है।

कुछ तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने भी 'छेड़छाड़' करने पर 'खून की नदियां' बहाने की धमकी दी है।

बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ते तापमान ने अभिषेक को सामने ला दिया है। जैसे ही ममता ने अपना रुख तेज किया, भतीजे ने भी सार्वजनिक रूप से आगे आकर एकजुटता का परिचय दिया।

केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जैसे भाजपा नेताओं ने दावा किया कि एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से लगभग १.२ करोड़ अवैध मतदाताओं का नाम हटाया जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस में युवा बनर्जी का राजनीतिक उत्थान पार्टी के गलियारों में लंबे समय से दिखाई दे रहा है, चुनावी प्रक्रिया ने उन्हें सार्वजनिक मंच पर लाकर उनके प्रभाव को प्रदर्शित किया है।

जैसे कोई पहलवान अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने के लिए अपनी जांघों पर थपथपाता है, वैसे ही मैत्रा का मानना है कि हर नेता दूसरे को डराने के लिए एक कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहा है।