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अधीर रंजन चौधरी का मोदी की बचत सलाह पर पलटवार: 'जेब में पैसा होगा तभी चलेगी अर्थव्यवस्था'

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अधीर रंजन चौधरी का मोदी की बचत सलाह पर पलटवार: 'जेब में पैसा होगा तभी चलेगी अर्थव्यवस्था'

सारांश

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने PM मोदी की बचत सलाह को आर्थिक तर्क से चुनौती दी — कहा, उपभोक्ता खर्च के बिना एमएसएमई और रोज़गार नहीं चलेंगे। साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स और मतदाता सूची विवाद पर भी निशाना साधा।

मुख्य बातें

अधीर रंजन चौधरी ने 19 नवंबर 2026 को PM मोदी की बचत संस्कृति संबंधी टिप्पणी पर आपत्ति जताई।
चौधरी का तर्क — जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा और वे बाज़ार में खर्च नहीं करेंगे, तब तक एमएसएमई और रोज़गार को गति नहीं मिलेगी।
उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए भारत में भूख और गरीबी की स्थिति को अभी भी चिंताजनक बताया।
यूपीए के 26 करोड़ और BJP के 50 करोड़ गरीबी उन्मूलन दावों पर सवाल उठाते हुए ज़मीनी हकीकत पर ध्यान दिलाया।
राहुल गांधी के लोकतंत्र बयान का समर्थन करते हुए मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों पर भी निशाना साधा।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत संस्कृति और अर्थव्यवस्था संबंधी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना और उसका बाज़ार में खर्च होना दोनों ज़रूरी हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि केवल बचत की सलाह देने से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आती।

मुख्य आपत्ति: बचत बनाम उपभोग का विरोधाभास

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ओर लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर बचत पर ज़ोर दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त आमदनी ही नहीं होगी, तो वह बाज़ार में खर्च कैसे करेगा। एमएसएमई और छोटे उद्योगों की रफ़्तार उपभोक्ता खर्च पर निर्भर करती है — और बिना खर्च के रोज़गार के नए अवसर भी नहीं बनेंगे।

गरीबी और भूख पर सरकार की संख्याओं पर सवाल

चौधरी ने कहा कि गरीबी का मानक समय के साथ बदलता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौर में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का दावा किया गया था, जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि इन दावों के बावजूद देश में भूख और गरीबी की समस्या बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है।

आर्थिक तर्क: खर्च से चलता है बाज़ार

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब लोग बाज़ार में खर्च करेंगे, तभी सामान बिकेगा और उत्पादन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपनी कमाई को खर्च करने के बजाय केवल जमा करते रहेंगे, तो बाज़ार और उद्योग आगे नहीं बढ़ सकते। उनके अनुसार, ग्लोबलाइज़ेशन और निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात तो होती है, लेकिन आम नागरिकों की खर्च करने की क्षमता को कमज़ोर करने वाली सोच अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकती है।

लोकतंत्र पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन

चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की नींव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम अनुचित तरीके से हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग (ECI) और सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।

आगे का संदर्भ

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक असमानता और रोज़गार सृजन को लेकर बहस तेज़ है। विपक्ष लगातार सरकार पर जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने में विफलता का आरोप लगाता रहा है। चौधरी की यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है।

संपादकीय दृष्टिकोण

बचत से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को गति देता है — अपने आप में गलत नहीं है; यह केंसियन अर्थशास्त्र की बुनियाद है। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस भी अपने दौर में यूपीए-काल के गरीबी उन्मूलन के आँकड़ों पर उतनी ही निर्भर रही जितनी भाजपा आज है — और दोनों के दावे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय संकेतकों से टकराते हैं। असली सवाल यह है कि जब दोनों प्रमुख दल दशकों से 'गरीबी हटाओ' की घोषणाएँ करते आए हैं, तो भूख-सूचकांक पर भारत अभी भी पिछड़ा क्यों है — यह बहस विपक्षी हमले से कहीं आगे जाती है और नीतिगत जवाबदेही की माँग करती है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अधीर रंजन चौधरी ने PM मोदी की किस टिप्पणी पर आपत्ति जताई?
चौधरी ने PM मोदी की बचत संस्कृति और उपभोग क्षमता संबंधी टिप्पणी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि केवल बचत की सलाह देने से अर्थव्यवस्था मज़बूत नहीं होती — इसके लिए लोगों के पास खर्च करने लायक आमदनी होनी चाहिए।
चौधरी के अनुसार अर्थव्यवस्था को गति देने का सही तरीका क्या है?
चौधरी का तर्क है कि जब लोग बाज़ार में खर्च करेंगे, तभी उत्पादन बढ़ेगा, एमएसएमई और छोटे उद्योगों को फ़ायदा होगा और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। उनके अनुसार आमदनी और खर्च की क्षमता बढ़ाना आर्थिक सक्रियता की शर्त है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर चौधरी ने क्या कहा?
चौधरी ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए कहा कि भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। यूपीए के 26 करोड़ और मौजूदा सरकार के 50 करोड़ गरीबी उन्मूलन के दावों के बावजूद देश भूख की चुनौती से जूझ रहा है।
राहुल गांधी के लोकतंत्र बयान पर चौधरी का क्या रुख है?
चौधरी ने राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी बयान का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाना और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियाँ लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं।
क्या सरकार ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया दी?
चौधरी के बयान पर सरकार या चुनाव आयोग (ECI) की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी। यह बयान संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की रणनीतिक बहस का हिस्सा माना जा रहा है।
राष्ट्र प्रेस
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