अधीर रंजन चौधरी का मोदी की बचत सलाह पर पलटवार: 'जेब में पैसा होगा तभी चलेगी अर्थव्यवस्था'
सारांश
मुख्य बातें
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत संस्कृति और अर्थव्यवस्था संबंधी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए लोगों की जेब में पैसा होना और उसका बाज़ार में खर्च होना दोनों ज़रूरी हैं। उनका स्पष्ट कहना था कि केवल बचत की सलाह देने से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आती।
मुख्य आपत्ति: बचत बनाम उपभोग का विरोधाभास
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक ओर लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर बचत पर ज़ोर दिया जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त आमदनी ही नहीं होगी, तो वह बाज़ार में खर्च कैसे करेगा। एमएसएमई और छोटे उद्योगों की रफ़्तार उपभोक्ता खर्च पर निर्भर करती है — और बिना खर्च के रोज़गार के नए अवसर भी नहीं बनेंगे।
गरीबी और भूख पर सरकार की संख्याओं पर सवाल
चौधरी ने कहा कि गरीबी का मानक समय के साथ बदलता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौर में 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का दावा किया गया था, जबकि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार 50 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करने की बात कहती है। उन्होंने कहा कि इन दावों के बावजूद देश में भूख और गरीबी की समस्या बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक है।
आर्थिक तर्क: खर्च से चलता है बाज़ार
कांग्रेस नेता ने कहा कि जब लोग बाज़ार में खर्च करेंगे, तभी सामान बिकेगा और उत्पादन को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपनी कमाई को खर्च करने के बजाय केवल जमा करते रहेंगे, तो बाज़ार और उद्योग आगे नहीं बढ़ सकते। उनके अनुसार, ग्लोबलाइज़ेशन और निजी निवेश को प्रोत्साहन देने की बात तो होती है, लेकिन आम नागरिकों की खर्च करने की क्षमता को कमज़ोर करने वाली सोच अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
लोकतंत्र पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन
चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकतंत्र संबंधी बयान का समर्थन करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही लोकतंत्र की नींव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम अनुचित तरीके से हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से लोकतंत्र कमज़ोर होता है। उन्होंने मीडिया की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए। चुनाव आयोग (ECI) और सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
आगे का संदर्भ
यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक असमानता और रोज़गार सृजन को लेकर बहस तेज़ है। विपक्ष लगातार सरकार पर जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने में विफलता का आरोप लगाता रहा है। चौधरी की यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है।