जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी 25% तक ले जाना ज़रूरी: EAC-PM चेयरमैन महेंद्र देव
सारांश
मुख्य बातें
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने 19 नवंबर 2026 को स्पष्ट किया कि भारत को 2047 तक 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने के लिए जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा 16-17 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करनी होगी। मुंबई में आयोजित सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बदलाव बिना टिकाऊ उच्च निवेश दर और उत्पादकता सुधार के संभव नहीं होगा।
मुख्य आर्थिक लक्ष्य
महेंद्र देव ने कहा कि भारत में 8-9 प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता मौजूद है, लेकिन इसे दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का व्यापक विस्तार और उत्पादकता में निरंतर सुधार आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों तक ऊँची विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश दर को जीडीपी के 34-35 प्रतिशत तक पहुँचाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीडीपी का 31.9 प्रतिशत रहा — लक्ष्य से अभी भी कुछ दूरी पर।
निजी निवेश और बुनियादी ढाँचे की भूमिका
EAC-PM चेयरमैन ने निजी क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बुनियादी ढाँचे में सरकारी निवेश निजी पूंजी को आकर्षित करने में उत्प्रेरक का काम कर सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, कम उत्पादन लागत और परिवहन खर्च में कमी से उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होता है। हालाँकि उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक निवेश देश की समग्र विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
घरेलू बचत और वित्तपोषण का ढाँचा
महेंद्र देव ने कहा कि भारत की निवेश जरूरतों को पूरा करने में घरेलू बचत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बनी रहेगी। संशोधित राष्ट्रीय आय आँकड़ों के अनुसार, 2024-25 में सकल बचत जीडीपी के 34.9 प्रतिशत के बराबर थी, जिसमें घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 62 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा, 'चूंकि देश की कुल घरेलू बचत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा परिवारों से आता है, इसलिए इन बचतों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका अर्थव्यवस्था में निवेश के वित्तपोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है।'
दीर्घकालिक वित्तपोषण के स्रोतों को विविध बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अकेले बैंकिंग प्रणाली भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं जुटा सकती। उन्होंने बीमा और पेंशन फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार तथा इक्विटी बाज़ारों को दीर्घकालिक निवेश के वित्तपोषण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की ज़रूरत बताई।
कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार की सीमाएँ
महेंद्र देव ने चिंता जताई कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार अत्यंत संकरे दायरे में केंद्रित है — लगभग 85-90 प्रतिशत बॉन्ड निर्गम उच्चतम रेटिंग वाली प्रतिभूतियों में होते हैं। मध्यम आकार की कंपनियों और कम रेटिंग वाले उधारकर्ताओं की बाज़ार तक पहुँच अभी भी सीमित बनी हुई है, जो व्यापक औद्योगिक विकास के लिए एक संरचनात्मक बाधा है।
कृषि और तकनीक पर ज़ोर
EAC-PM चेयरमैन ने कृषि, विनिर्माण और सेवा — तीनों क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि क्षेत्र में उन्होंने फसल विविधीकरण, कटाई के बाद की गतिविधियों, कृषि प्रसंस्करण और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मजबूत बनाने को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का व्यापक उपयोग विकास को गति देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, 'भारत की आर्थिक मजबूती के पीछे तीन प्रमुख कारक हैं — राजनीतिक स्थिरता, व्यापक आर्थिक स्थिरता और विशाल घरेलू बाज़ार। हालाँकि वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार 'विकसित भारत @2047' रोडमैप को ठोस नीतिगत आधार देने की कोशिश कर रही है।